राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. 4 नोव्हेंबरला अर्ज मागे घेण्याचे चित्र एकदा स्पष्ट झाले की, राज्यातील राजकीय वातावरण चांगले तापणार आहे. 20 नोव्हेंबरला मतदान आणि 23 नोव्हेंबरला निकाल असल्याने संपूर्ण राज्याचे याकडे लक्ष लागले आहे. 5 नोव्हेंबरपासून राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, राजकीय धमाके, आतल्या गाठीभेटीचे बॉम्ब फुटताना दिसणार आहेत. एकीकडे राज्यात निवडणुकीचे धुमशान सुरू असताना दुसरीकडे अनेक साखर कारखान्यांची धुरांडीसुद्धा पेटली आहेत. ऊस गाळपचा हंगाम असल्याने राज्यातील जवळपास 15 लाख मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे. राज्यात दरवर्षी ऑक्टोबरपासून साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होतो. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत निवडणूक आली आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश या भागांतील जवळपास 15 लाख ऊसतोड कामगार स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. गरीब, कष्टकरी वर्गातील लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये व त्यांना मतदान करण्याच्या अधिकाराचा वापर करता यावा यासाठी महाराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
