मुंबईच्या साफसफाईसाठी महापालिकेने जारी केलेल्या 1400 कोटींच्या निविदेला गेल्या दोन महिन्यांपासून कंत्राटदार मिळालेला नाही. चौथ्यांदा या निविदेची मुदत वाढवण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे. या निविदा प्रक्रियेतून 50 हजार बेरोजगारांना हद्दपार करण्यासाठी पालिकेने अथक परिश्रम केले. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतली. तरीही पालिकेच्या पदरी निराशाच पडल्याचे तूर्त तरी चित्र आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा उचलणे, साफसफाई करणे यासाठी पालिपेने 1400 कोटींची निविदा काढली. चार वर्षांसाठी हे कंत्राट दिले जाणार आहे. या निविदेतील जाचक अटींमुळे मुंबई शहर बेरोजगार समितीला या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. समितीने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने समितीच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. बेरोजगारांच्या समितीला कंत्राट मिळावे, अशी कायद्यातच तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही समितीला निविदा प्रक्रियेत डावलण्यात आले आहे. किमान त्यांच्या सदस्यांना कामे देण्याची अट कंत्राटदार पंपनीला घाला, अशी सूचना न्यायालयाने केली. सुरुवातीला न्यायालयाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राट न देण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. हे आदेश रद्द करावे अशी विनंती पालिकेने न्यायालयाकडे केली. ती मान्य करत न्यायालयाने मे महिन्यात अंतरिम आदेश मागे घेतले. त्यानंतर पालिकेने निविदा भरण्याची नोटीस जारी केली. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालिकेला निविदेची मुदत वाढवावी लागली. अशा प्रकारे आतापर्यंत चारवेळा पालिकेने निविदेची मुदत वाढवली आहे.
निविदेचे भवितव्य अंतिम आदेशावर निर्भर
निविदा प्रक्रिया करून पंत्राट देता येईल. बेरोजगार समितीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निर्णयावर कंत्राटाचे भवितव्य असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
