राजेश चुरी, मुंबई
महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने चौदा विशेष न्यायालयाने स्थापन केली आहेत. पण या विशेष न्यायालयांतील न्यायाधीशांनाच हंगामी नियुक्ती दिली जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मागील वर्षी अस्थायी (हंगामी) पदावर नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्तींची मुदत ऑगस्ट महिन्यात संपली आहे. आता या न्यायालयातील चौदा जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सहा महिन्यांसाठी ‘अस्थायी’ मुदतवाढ देण्यात आली. पण अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमधील न्यायाधीशच हंगामी असतील तर खटल्यांचा निकाल तातडीने कसा लागेल असा सवाल विधिज्ञ करीत आहेत.
राज्यात महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. त्यामुळे महिला अत्याचारांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, धाराशीव, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या चौदा ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन केलेली आहेत.
या विशेष चौदा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालातील न्यायाधीशांसह लघुलेखक अधीक्षक, शिरस्तेदार, दुभाषी, लिपिक, टंकलेखक, शिपाई अशा विविध 99 पदांवर हंगामी नियुक्त्या केल्या आहेत. मागील वेळेस केलेल्या नियुक्त्यांची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 रोजी संपली. त्यामुळे या पदांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने या विशेष न्यायालयातील चौदा न्यायाधीशांसह सर्व पदांना 28 फेब्रुवारी 2025पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
पण महिला अत्याचारांच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी या न्यायालयातील न्यायाधीशांना ‘अस्थायी’ ऐवजी कायमस्वरूपी नियुक्त्या देण्याची गरज आहे.
‘दर्द हे हमदर्द तक’ या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रमुख व मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. प्रकाश साळशिंगिकर यांनी व्यक्त केली. या संस्थेच्या वतीने कच्च्या पैद्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित मोफत कायदेशीर मदत केली जाते.
महिलांशी संबंधित खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करताना त्यांनी या व्यवस्थेतील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, प्रिन्सिपल जज हे नव्या न्यायाधीशांकडे नव्या केस हस्तांतरित करतात. त्यानंतर कागदपत्रे संबंधित न्यायालयात पोहोचण्यास काही काळ लागतो. केस समजून घ्यायला काही काळ लागतो. संबंधित केसचे वकीलही नव्या न्यायाधीशांचा अंदाज घेत असतात. सर्वांमध्ये काही काही कालावधी जातो. तोपर्यंत हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपायला येतो. आपल्याला पुन्हा मुदतवाढ आहे की नाही याचा अंदाज न्यायाधीशांनाही नसतो. नियुक्ती हंगामी असल्याने आपण का मन लावून खटल्यांचा निपटारा करावा अशी भावना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे एक तर कायमस्वरूपी किंवा न्यायाधीशांची नियुक्ती तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी करावी अशी सूचना अॅड. साळशिंगिकर यांनी केली आहे.
