काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये जंगलसफारीचा आनंद घेणाऱ्या आणि देशातील जंगलसंपत्ती किती महत्वाची आहे हे भाषणातून सांगणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच घरचा अहेर दिला आहे. देशभरात 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील तब्बल 13 हजार चौरस किलोमीटरपर्यंतचा जंगलाचा भाग अतिक्रमणबाधित असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अहवालाद्वारे दिली आहे. दरम्यान, दहा राज्यांनी अद्याप जंगलांवरील अतिक्रमणाची माहिती दिलेली नाही.
गेल्या वर्षी वृत्तसंस्थेने तब्पल 7 लाख 50 हजार 648 हेक्टर म्हणजेच 7 हजार 506.48 चौरस किलोमीटरच्या जंगलावर अतिक्रमण झाले असून हा भाग पाच दिल्ली बसतील इतका मोठा असल्याचे वृत्त दिले होते. या वृत्ताची राष्ट्रीय हरित लवादाने स्वत:हून दखल घेतली होती आणि पर्यावरण मंत्रालयाला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जंगलांमधील अतिक्रमण याबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबतचा अहवाल राष्ट्रीय हरीत लवादाला सादर केला. दरम्यान, सरकारने आतापर्यंत केवळ 409.77 पर्यंतच्या जंगलावरील अतिक्रमण हटवल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात 575 चौरस किमी जंगल अतिक्रमणाखाली
मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 5,460.9 चौरस किलोमीटर तर त्यापाठोपाठ आसामचा 3,620.9 चौरस किमीचा जंगलांचा भाग अतिक्रमित आहे. महाराष्ट्र 575.54 चौरस किमी, कर्नाटक 863.08, अरुणाचल प्रदेश 534.9, ओदिशा 405.07,उत्तर प्रदेश 264.97, मिझोराम 247.72, झारखंड 200.40, छत्तीसगड 168.81, तमिळनाडू 157.68, आंध्र प्रदेश 133.18, गुजरात 130.08, पंजाब 75.67, उत्तराखंड 49.92, केरळ 49.75, त्रिपुरा 42.42, अंदमान आणि निकोबार 37.42, तर मणिपूरमध्ये 32.7 चौरस किमीपर्यंतचे जंगल अतिक्रमणाखाली गेले आहे.
या राज्यांतील जंगलांची अवस्था बिकट
महाराष्ट्र, अंदमान आणि निकोबार बेटे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंदीगड, छत्तीगड, ओदिशा, पुद्दुचेरी, पंजाब, तामीळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, केरळ, लक्षद्वीप या राज्यांतील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जंगलांचा मोठय़ा प्रमाणावरील भाग अतिक्रमणाखाली गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, बिहार, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, नागालँड, दिल्ली, जम्मू आणि कश्मीर तसेच लडाख या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप जंगलांवरील अतिक्रमणाची माहिती दिलेली नाही.
