पेपरफुटीवरून केवळ राज्य सरकारच नव्हे तर पेंद्र सरकारलाही विरोधी पक्षाने धारेवर धरले आहे. पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यादृष्टीने स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना लगाम घालणारे महत्त्वाचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले. पेपरफुटीच्या गुह्यासाठी 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.
उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले. या अधिनियमाखालील सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत. त्या गुह्यासाठी तीन ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असेल. त्याचप्रमाणे गुन्हेगाराला 10 लाख रुपये ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. दंड भरला नाही तर तुरुंगवास आणखी वाढू शकतो, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
तपासासाठी उप-अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी
स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराचा तपास पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱयांमार्फतच केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणांचा तपास कोणत्याही राज्य अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असेल, असेही विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘हे’ ठरतील गुन्हेगार
– स्पर्धा परीक्षेच्या पेपरफुटीत उमेदवाराचा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या पाठिंब्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असणे.
– परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची कॉपी करणे. त्या कॉपीसाठी अलिखित, नक्कल केलेल्या, छापील साहित्याचा किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे.
– परीक्षेमध्ये कोणतीही अनुचित व इतर अनधिकृत मदत घेणे. तसेच कोणतेही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक साधन किंवा उपकरणाचा वापर करणे.
