संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ हे शब्द कायम राहतील, असा ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारच्या कार्यकालात संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करून हे शब्द जोडले होते. हे शब्द हटवण्याची मागणी करणाऱया याचिका सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी फेटाळल्या.
संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ यांसारखे शब्द अंतर्भूत करण्यावर आक्षेप घेत माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अॅड. विष्णू शंकर जैन व इतरांनी विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सरन्यायाधीश खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करीत सोमवारी निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करून अनेक वर्षे उलटली आहेत. इतक्या वर्षांनंतर आता हा मुद्दा उचलून का धरला जात आहे, असा सवाल करीत न्यायालयाने संविधान प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द हटवण्याबाबत आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
आणीबाणीच्या काळात प्रस्तावनेत दुरुस्ती
1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवाद’, ‘अखंडता’ यांसारखे शब्द जोडले होते. त्याच अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. संविधान दुरुस्तीला आणीबाणीच्या काळात मंजुरी दिली होती. लोकांच्या भावना ऐकून न घेताच संविधान दुरुस्ती केली होती, हा युक्तिवाद न्यायालयाने धुडकावला.
न्यायालय म्हणाले…
संसदेला संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ यांसारखे शब्द 1976मध्ये संविधानातील दुरुस्तीच्या माध्यमातून प्रस्तावनेत जोडले होते. त्याचा 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या संविधानावर परिणाम होत नाही.
1994 च्या एसआर बोम्मई प्रकरणातही ‘धर्मनिरपेक्षते’ला संविधानाच्या मूळ ढाच्याचा भाग मानले गेले होते.
हिंदुस्थानातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा वेगळा आहे. आपण समाजवादाचा अर्थ मुख्यत्वे एक कल्याणकारी राज्य समजतो. त्यात लोककल्याणासाठी पुढाकार आणि नागरिकांना समान संधी दिली पाहिजे.
