उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केलेले विधान हे लोकशाहीविरोधी असून याआधी असे विधान कोणत्याही राज्यसभेच्या सभापतींनी केलेले मी पाहिले नाही, अशा शब्दांत राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी धनखड यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी गुरुवारी न्यायालयाचा अनादर करणारे विधान केले होते. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे एखादे विधेयक मंजुरीसाठी आले असेल तर त्यांनी त्या विधेयकावर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर धनखड यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे विधान केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालय सुपर संसदेप्रमाणे काम करत आहे. संविधानातील कलम-142अंतर्गत कोर्टाना मिळालेले अधिकार हे लोकशाही शक्तीविरोधात 24 तास उपलब्ध असलेले न्युक्लियर मिसाईल बनले आहे, असेही धनखड म्हणाले होते.
या विधानाचा समाचार घेताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर सर्वांचा विश्वास असायला हवा. मग ते सुप्रीम कोर्ट असो की हायकोर्ट. न्यायालयावर विश्वास असायला हवा. धनखड यांचे विधान ऐकून मला आश्चर्य वाटले. सरकारी लोकांना कोर्टाचा आदेश आवडला नाही तर ते आरोप करत सुटतात. तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आवडला तर त्याचे कौतुक करतात. मग ते 370 कलमाचा निर्णय असो, राम मंदिराचा निर्णय असो, सगळे निर्णय तुमच्या मनासारखे होत नसतात, असे सिब्बल म्हणाले. मी उपराष्ट्रपतींचा आदर करतो. परंतु कलम-142ला न्युक्लियर मिसाईल असे संबोधणे चुकीचे आहे. ज्या वेळी राष्ट्रपती आपला निर्णय सुनावतात त्या वेळी कॅबिनेटला विचारून करतात. राज्यपाल विधेयकाला परत पाठवू शकतात. परंतु तेच विधेयक पुन्हा आल्यास त्यावर स्वाक्षरी करावी लागते. राष्ट्रपती स्वतःहून काही करत नाहीत. राष्ट्रपतींची पॉवर कमी कोण करू शकते, हे धनखड यांना माहिती हवे, असे सिब्बल म्हणाले.
