पक्षफोड, विरोधकांच्या मागे यंत्रणांचा ससेमीरा लावून चोवीस तास राजकारण करणाऱ्या खोके सरकारमुळे राज्यातील शिक्षणाचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला आहे. चुकीच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होऊन ग्रामीण भागातील ज्ञानमंदिरे ओस पडू लागली आहेत. मात्र असे असताना सरकार ढिम्म असल्याने आता शिक्षकांनीच त्रिस्तरीय आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. यासाठी ठाण्यातील हजारो शिक्षक जिल्हा परिषद शाळांना २५ सप्टेंबर रोजी कुलूप ठोकून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत.
सरकारने शिक्षक संच मान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ज्या जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २० असेल अशा शाळांमध्ये एक कायम तर एक कंत्राटी शिक्षक नेमला जाणार आहे. मात्र या धोरणाने ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा वाढण्याऐवजी त्याचा अधिकच बट्ट्याबोळ उडणार आहे असा आरोप शिक्षक संघटनांसह पालकांनी केला आहे. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांची संख्या आजही अधिक आहे, परंतु त्यांच्याकडे आधार नोंदणी नसल्याने याचा फटका शिक्षकांची पदे भरताना बसणार असून या निर्णयालाच शिक्षक संघटनेने विरोध केला आहे. याकरिता संपूर्ण राज्यात त्रिस्तरीय आंदोलन केले जाणार आहे. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात सर्वच शाळांमधील शिक्षक काळ्या फिती लावून काम करत असतानाच प्रशासनाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरूनदेखील एकाच वेळी बाहेर पडले आहेत. आता २५ सप्टेंबर रोजी तिसऱ्या टप्प्यात शाळांना टाळे ठोकून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत आंदोलन करणार आहेत अशी माहिती प्राथमिक शिक्षक समितीचे विनोद लुटे व शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी दिली आहे.
गणवेश, पुस्तके वेळेत द्या !
शिक्षक संच मान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरतीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांनी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश व पुस्तके देण्यात यावीत अशी मागणी केली आहे. याबरोबरच दिलेल्या पुस्तकांमध्ये कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्यावी, शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती, शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करावी, आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावी तसेच विविध अभियान, उपक्रम, सप्ताह, बहि:शाल संस्थांच्या परीक्षा, वारंवार मागितली जाणारी ऑनलाइन माहिती यासारखी कामे थांबविण्यात यावीत अशा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहे.
