>>प्रसाद नायगावकर
केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्याचा निषेध करण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील महागांव तालुक्यातील वागद इजारा या गावात दरवर्षी 18 जून हा काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. शेतकरी चळवळीच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या या गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा जाहीर निषेद केला. तसेच छातीला काळी रिबीन व काळे झेंडे फडकवून केंद्र शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
केंद्र सरकारने कमाल शेत जमीन धारण कायदा, आवश्यक वस्तू कायद, जमीन अधिग्रहण कायदा यासारखे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली होती. कृषीप्रधान देशात केंद्र शासनामध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेले अनेक अहवाल धुळखात पडलेले आहेत. केंद्र शासनाने करोडो रुपये खर्च करून तयार केलेले हे अहवाल दाबून ठेवण्याचं पाप केले आहे. असे अनेक अहवाल आहेत ज्यांची केंद्र सरकाराने दखल घेतली नाही. जसे की, रंगराजन समितीचा अहवाल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स जगमान्य संस्थेने नागपूर खंडपीठामध्ये सादर केलेला अहवाल, टास्क फोर्स अहवाल, भारतरत्न कृषी शास्त्रज्ञ एम एस स्वामीनाथन अहवाल 2006, गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे यांचा अहवाल, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट मुंबईचा अहवाल. अशा महत्वाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अहवालांची केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही. या अहवालांव्यतिरीक्त शरद जोशी यांचा मार्शल प्लॅन, डॉ.प्रा.नरेंद्र जाधव एक सदस्य समिती अहवाल तसेच, राष्ट्रीय कृषी धोरण या सर्व अहवालांच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी खासदारांची अनास्था आणि पाठिंबा न दर्शवल्यामुळे आजपर्यंत एकाही अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही खंत यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला बाजार भाव, प्रतिबंध व निर्बंध लादलेली शेती, जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएम आधुनिक तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, नैसर्गिक आपत्ती, सततचा दुष्काळ, शाश्वत धोरणांचा अभाव या सर्व कारणांमुळे देशातील शेतकरी हतबल व हताश झाला आहे. एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा माझा बाप वेदनेचा धनी झालेला आहे. कायम उपेक्षित व दुर्लक्षित धोरणांना बळी पडला आणि शेतकरी विरोधी धोरणामुळे पाच लाख शेतकऱ्यांनी नैराश्यातून गळफास व विष प्राशन करून आत्महत्या केली. एक प्रकारे या आत्महत्या नसून केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे झालेल्या हत्या आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाच्या शेतमाल आयात-निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त करण्याचा पाप केंद्र शासनाच्या कृषी धोरणामुळे झालेले आहे. शेतीला बंधन मुक्त करून शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याची व्यवस्था निर्माण करण्या यावी असा घणाघाती आरोप यावेळी शेतकऱ्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला आड येणाऱ्या नरभक्षी कायदे रद्द करावे अशी मागणी ग्रामसभेच्या माध्यमातून करण्यात यावी असे आवाहन शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी केली आहे.
18 जून 1951 मध्ये पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद-(31) बी नुसार परिशिष्ट-9 मध्ये एकूण 284 कायदे अस्तित्वात आले. त्यापैकी 250 कायदे हे शेती आणि शेतकरी विरोधी आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्काचे हनन होत आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांना हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टामध्ये न्याय मागण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता 31बी ची ही घटना दुरुस्ती आणि 32बी नुसार मूलभूत हक्काच्या विरोधात न्याय मागण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. परंतु 31बी ची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना न्यायबंदी करण्यात आली आहे. हे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला गळफास ठरणारे नरभक्षी कायदे विशेष अधिवेशन बोलावून सत्तेत बसलेल्या भाजप प्रणित मोदी शासनाने रद्द करावेत, अशी मागणी मनीष जाधव यांनी यावेळी केली.
यावेळी अशोक धर्मा जाधव, तुकाराम राठोड, शंकर खोकले, दाऊ काळे, भिकन राठोड, सुभाष जाधव, अशोक पवार, रवींद्र रामचंद्र राठोड, दीपक श्रीराम राठोड, रमेश राठोड, आत्माराम राठोड, विजय जाधव, फकीरा पवार, श्रीराम जाधव, अजय राठोड, नेमीचंद चव्हाण, सुखदेव जाधव व मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
