>> प्रसाद नायगावकर
यवतमाळमधील संघ परिवाराशी निगडित असलेली बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर 9 नोव्हेंबर 2022 च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशाने बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर नडल्या गेलेल्या सामान्य सभासदांचे लक्ष गैरव्यवहारातील दोषींवर होणाऱ्या कारवाईकडे लागले होते. आता या प्रकरणी आरोपींवर गुन्हे दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे संचालक आणि संबंधितांचे धाबे दणाणलेले आहे
यवतमाळ महिला बँकेप्रकरणी मात्र दोन वर्षात कुठलीही कारवाई होत नसल्याने प्रकरण दडपले जाते की काय अशी शंका सभासदांमधून व्यक्त होत होती. मात्र विशेष लेखापरिक्षकांच्या चौकशी अहवालानंतर सदर प्रकरण हे स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वळते करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांकडून देण्यात आले. मात्र, शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार (जीआर) दोषारोप पत्र दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी हे प्रकरण आता अप्पर पोलीस महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांच्याकडे वळते केले गेले होते. आता अप्पर पोलीस महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांनी आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने यवतमाळ महिला बँकेप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. गुरुवारी ( दि. 8 ) तारखेला यासंबंधी अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे संचालक आणि संबंधितांच्या हालचाली वाढल्या असून त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
संघ परिवाराशी निगडित असलेली बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) ने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर खातेदारांकडून बँक व्यवस्थापन कर्जाची वसुली करून आपली ठेव व परत देईल या आशेवर होती. मात्र बँक व्यवस्थापनाकडून तशा कुठल्याही सुधारणात्मक हालचाली केल्या नाहीत. त्यानंतर अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 9 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाद्वारे ‘बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र’ चा परवाना रद्द केला. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी व्यवसाय बंद निर्बंध लागू करण्यात आले होते. बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी बँकेच्या दिवाळखोरी प्रकरणात दोष निश्चितीच्या चौकशीसाठी सुनिता पांडे यांची विशेष लेखा परिक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. नुकताच विशेष लेखापरिक्षक यांनी अहवाल पूर्ण केला असून सदर अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता आता या प्रकरणी आरोपींवर गुन्हे दाखल होणार आहेत. हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे आणि आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, अशी ठेवीदारांकडून मागणी होत आहे.
