दिल्लीपासून 30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गाझियाबाद येथे शेख हसीना उतरल्या. त्यामुळे दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणि विमानतळाबाहेर पोलीस बंदोबस्त आणखी वाढवण्यात आल्याची माहिती दिल्ली पोलीस अधिकाऱयांनी दिली. दिल्ली पोलीस आयुक्त, उपायुक्त यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, आरक्षणाचा मुद्दा, देशातील आर्थिक स्थिती अशा मुद्दय़ांमुळे शेख हसीना यांच्याविरोधात हिंसाचार उफाळून आला.
View this post on Instagram
दोन दिवसांत नेमके काय घडले?
– गेल्या दोन दिवसांत आंदोलन आणखी चिघळले. आंदोलक थेट पंतप्रधानांच्या निवासस्थानात आणि संसदेतही घुसले व हसीना यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
– राजधानी ढाकामध्ये 4 लाख लोक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली.
– बांगलादेशचे निर्माते हसीना यांचे वडील मुजीबुर रेहमान यांच्या पुतळय़ावर चढून आंदोलकांनी हातोडीचे घाव घालून तो पह्डला. त्याचबरोबर ढाक्यातील त्यांच्या स्मारकाचीही तोडपह्ड केली. याचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत.
– आंदोलकांनी शेख हसिना यांचे अवामी लीगचे कार्यालय पेटवून दिले.
– सीमा सुरक्षा दलाने हिंदुस्थान-बांगलादेश सीमेवर सतर्कता वाढवली.
– एअर इंडियाने ढाक्यासाठी रोज रवाना होणारी 2 विमान उड्डाणे रद्द केली आहेत. इंडीगो विमान पंपनीनेही उड्डाणे रद्द केली आहेत. अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत.
– बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांना सोडण्याचे आदेश दिले. त्यांना 2018 मध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणात 17 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
– बांगलादेशच्या राष्ट्रपतींनी शेख हसीना यांची सात महिन्यानंतर संसद बरखास्त केली.
शेख हसीना हिंदुस्थानात का आल्या? -राहुल गांधी
शेख हसीना हिंदुस्थानात का आल्या, बांगलादेशात सध्या काय सुरू आहे, सरकारची काय भूमिका आहे असे अनेक सवाल लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना केले. यावर याबद्दल लवकरच सर्व माहिती देण्यात येईल असे उत्तर परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिले.
पाकिस्तानचा हात
बांगलादेशात हिंसाचार घडवून आणण्यात पाकिस्तानचाही हात असल्याचे समोर आले आहे. बांगलादेशच्या सिव्हिल सोसायटीने पाकिस्तानच्या उच्चायोगावर कट्टरपंथीय विद्यार्थ्यांना समर्थन दिल्याचा आरोप केला आहे. मिशन पाकिस्तान या संघटनेशी काही विद्यार्थी संपका&त होते. या संघटनेवर बांगलादेशात बंदी घातली गेली आहे.
1971 च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकऱयांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. विद्यार्थ्यांच्या मते गुणवत्तेच्या आधारावर नोकऱया दिल्या गेल्या पाहिजेत, तर सरकारची भूमिका आरक्षणाच्या बाजूने आहे.
आरक्षणाविरोधात विरोधी पक्षही एकवटले. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखाली लाखोंच्या संख्येने जमाव गोळा केला आणि शेख हसिना यांना सत्तेतून बाहेर केले. विरोधकांनी हसिना यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.
आंदोलनावेळी लष्कराने सरकारला साथ देण्यास नकार दिला. आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार केला जाणार नाही, अशी भूमिका लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या चर्चेत घेण्यात आली.
– नरसिंगडी जिल्ह्यात आंदोलकांच्या जमावाने हसिना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या 6 कार्यकर्त्यांची हत्या केली.
-हिंदुस्थानी रेल्वेने बांगलादेशात जाणाऱया 200 गाडय़ा रद्द केल्या.
– मी बंगालच्या लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करते. कोणत्याही प्रकारच्या अफवांकडे लक्ष देऊ नका. ही बाब दोन देशांमधील आहे. पेंद्र सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला आमचा पाठिंबा असेल अशी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे.
हसीनांच्या घरात घुसून लोकांचा धुडगूस
शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन देशातून पळ काढल्यानंतर आंदोलनकर्ते ढाका येथील पंतप्रधान निवासात शिरले आणि एकच धुडगूस घातला. अनेकांनी निवासस्थानातील सामान लुटून नेले. याबाबतचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. एक जण निवासस्थानातील अंथरुणावर झोपलेला दिसत आहे, तर इतर जण सामानाची तोडपह्ड करताना दिसत आहेत.
हुकूमशाहीचा अंत, सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया
बांगलादेशातील घडामोडींनंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. हुकूमशाहीचा अंत कसा होतो तर तो शेजारी बांगलादेशात पाहा. एकेकाळी देशाला लष्कराच्या हातात जाण्यापासून हसीना यांनी वाचवले, परंतु नंतर त्याच हुकूमशाह असल्याप्रमाणे वागत होत्या. विरोधकांना तुरुंगात डांबणे, यंत्रणा ताब्यात घेऊन निवडणुका जिंकणे असे अनेक घोळ घातले, याकडे नेटकऱयांनी लक्ष वेधले. हसिना यांच्या वागण्यामुळे देशाच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. हसिना यांचे वडील मुजीबुर रेहमान यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. त्यांचे योगदान विसरून लोकांनी त्यांचा पुतळा पह्डला. दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत सत्तेत असलेल्या राजपक्षे कुटुंबावर अशी वेळ आली होती. आज शेख हसिना यांच्यावर आली. लोकशाहीच्या मूल्यांची तुडवणूक करणाऱयांना एक दिवस भोगावे लागतेच हे कुणी विसरू नये, अशा शब्दांत हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अप्रत्यक्षपणे सणसणीत टोला लगावला आहे.
शेख हसीना यांनी गेल्यावर्षी मे मध्ये बांगलादेशातील चटगांव आणि मोंगला ही दोन बंदरे हिंदुस्थानला वापरण्यासाठी दिली होती. हिंदुस्थानी जहाजांसाठी या बंदरांवर कायमस्वरुपी परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर चीन आणि पाकिस्तानकडून प्रचंड दबाव होता. त्यातच बांग्लादेशात हिंसाचार उफाळून आल्यामुळे त्यांना देश सोडावा लागला. आता त्यांना कोणत्या देशात आश्रय मिळणार, तसेच हिंदुस्थानला ताज्या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणत्या परिणामांचा सामना करावा लागणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
शेख हसीना या दिल्लीत असलेली त्यांची मुलगी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण पूर्व आशियाच्या प्रादेशिक संचालक सायमा वाझेद यांची भेट घेऊ शकतात. सध्या हिंदुस्थानी वायूदल आणि हिंदुस्थानची संरक्षण यंत्रणा शेख हसीना यांना सुरक्षा प्रदान करत आहेत. हिंडनमध्ये त्या थांबल्या आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयात महत्त्वाची बैठक
बांगलादेशातील सद्यस्थितीवर दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात रात्री उशीरापर्यंत महत्त्वाची बैठक सुरू होती. बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार प्रमुख अजित डोवाल, संरक्षण यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि गुप्तचर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
z हसीना यांचा मुलगा साजीब वाझेद जॉय सध्या लंडनमध्ये असून शेख हसीना आता पुन्हा राजकारणात परतणार नाहीत असे जॉय यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. तर त्यांचा भाचा बेलारूस येथे असून त्या तिकडेही रवाना होऊ शकतात असे समजते.
आश्रय कोण देणार?
शेख हसीना यांनी बहिणीसह बांगलादेशातून पलायन केले. सध्या त्या हिंदुस्थानात असल्या तरी हिंदुस्थानकडे त्यांनी आश्रय मागितलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी त्या येथून अन्यत्र जाऊ शकतात. त्या कुठे आश्रय घेणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. ब्रिटनकडे त्यांनी राजकीय आश्रय मागितला आहे पण त्यांना अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. ब्रिटनने आश्रय न दिल्यास त्या फिनलँड किंवा स्वित्झर्लंडच्या पर्यायांचाही विचार करत असल्याचे कळते.
