‘रेल्वेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर घरासाठी आयुष्याची सर्व जमापुंजी गुंतविली असून, सध्या पेन्शनवर आयुष्य जगतो आहोत. तुम्ही आमच्या घरावर कारवाई केल्यास साहेब, आम्हाला आत्महत्याच करावी लागेल,’ अशी व्यथा इंद्रायणी नदी पूररेषेतील बंगलामालकांनी सुनावणीदरम्यान मांडली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावीच लागेल, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
इंद्रायणी नदीच्या कडेला 100 मीटर परिसरात निळी पूररेषा आहे. ‘चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी’ गृहनिर्माण सोसायटीच्या पाठीमागे विनापरवाना आणि बेकायदेशीर एक कोटी ते दीड कोटी रुपयांचे 29 बंगले उभारले आहेत. याविरोधात पुण्यातील तानाजी गंभिरे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केली होती.
बंगले उभारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे गंभिरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर 2020 पासून सुनावणी सुरू होती. सुनावणीअंती राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सहा महिन्यांच्या आत हे 29 बंगले पाडण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात बंगलामालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, हरित न्यायाधिकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायमठेवून सहा महिन्यांत कारवाई करावी, बांधकामधारकांना नोटीस द्यावी, त्यांची बाजू जाणून घ्यावी आणि कारवाई करावी, असे आदेश जुलैमध्ये दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने बंगलामालकांना नोटिसा देऊन त्यांची सोमवारी (7 रोजी) महापालिकेत सुनावणी घेत लिखित म्हणणे घेतले आहे.
इंद्रायणी नदी पूररेषेमधील 29 बंगल्यांवर हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत बांधकामावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित बंगलामालकांना नोटिसा देऊन त्यांची सुनावणी घेतली आहे. 31 डिसेंबरपूर्वी कारवाई करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित बंगलामालकांकडून दंडही वसूल केला जाणार आहे.
– मनोज लोणकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग
सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार
इंद्रायणी नदी पूररेषेतील बंगले पाडण्यासंदर्भात महापालिकास्तरावर जोरदार कारवाई सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत बंगलेमालकांना नोटिसा, सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंगले पाडण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु बंगलेमालक सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
