वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करणारे दुरुस्ती विधेयक आज केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. विधेयकातील तरतुदींना विरोधकांनी आक्षेप घेतला. या वेळी गदारोळ झाला. हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्याऐवजी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. ही मागणी मान्य करून विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 सभागृहात सादर केले. या विधेयकाला जदयू आणि तेलगू देसम पक्षाने पाठिंबा दिला. काँग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, माकप, द्रमूक, एमआयएम, आययूएमएल, आरएसपी या पक्षांनी विरोध केला. विरोधकांनी सरकारला याबाबत सूचना केल्या. त्यानंतर विधेयक ‘जेपीसी’कडे पाठविण्यात येईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून जेपीसीचे गठण केले जाईल, असे जाहीर केले.
विधेयकात काय आहे?
देशात सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सरकारी आकडय़ानुसार देशभरात 8.70 लाख मालमत्ता या बोर्डाकडे आहे. सुमारे 9.40 लाख एकर जमीन बोर्डाची आहे.
वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर कोणी दावा केला तर सध्या त्याला केवळ लवादाकडे जाता येते. मात्र दुरुस्ती विधेयकात रेव्हीन्यू कोर्ट, सत्र न्यायालय, हायकोर्टापर्यंत अपील करता येईल.
भाजपच्या कट्टर समर्थकांना खूश करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याची टीका समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली.
हे विधेयक मागे घ्या. त्यावर चर्चा करू आणि मग यथायोग्य आणि न्याय्य विधेयक आणा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात आणि हे विधेयक त्याचाच पुरावा आहे, असा आरोप खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजपवर केला.
