>> विठ्ठल देवकाते
तब्बल आठ-दहा वर्षांपासून रखडलेला खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न सुटणार कधी? हा यक्षप्रश्न सध्या पदकविजेत्या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना सतावत आहे. ‘शासनाकडे नोकरीसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही आमची दखल घेतली जात नाहीये. आम्ही ऑलिम्पियन, राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धांत आम्ही हिंदुस्थानबरोबरच महाराष्ट्राची पताका फडकविलेली आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनातही आमच्या थेट नियुक्तीचा विषय मार्गी लागला नाही. आता पावसाळी अधिवेशनात तरी आमच्या थेट नियुक्तीच्या विषयाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. नाहीतर नाइलाजाने आम्हा खेळाडूंना उपोषणाचा मार्ग अवलंबवावा लागेल, असा इशारा खेळाडूंनी निवेदनाद्वारे राज्य शासनाला दिला आहे.
क्रीडाक्षेत्रात महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणाऱया आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर 2010मध्ये झाला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकून देणाऱया महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट सामावून घेण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या होत्या. थेट नियुक्तीसंदर्भातील 54 पैकी 51 खेळाडूंच्या फायली अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही समोर आली होती, मात्र त्यानंतर राजकीय नाटय घडले अन् सत्ताबदल झाला. सुनील केदार यांच्या जागी गिरीश महाजन क्रीडामंत्री झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन संजय बनसोडे हे महाराष्ट्राचे नवे क्रीडामंत्री झाले. मग थेट नियुक्तीसंदर्भातील 54 खेळाडूंच्या यादीला 20 दिव्यांग खेळाडूंची यादी जोडल्याने हा आकडा 74 झाला. आधीच्या सरकारच्या काळात फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर फाईल जाणे बाकी होते, मात्र नव्या सरकारने पुन्हा ‘रिव्हर्स गिअर’ टाकला. त्यामुळे सत्तेच्या या सारीपाटामुळे खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळत पडला. डिसेंबर 2023मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर फारशी चर्चा झाली नाही. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन 27 जूनपासून सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘आता पावसाळी अधिवेशनात तरी आमच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न सोडवा; अन्यथा आम्ही उपोषणाच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू करू, असे निवेदन नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काही खेळाडूंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोमवार, 24 जून रोजी दिले. खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीसंदर्भातील विषयावर क्रीडामंत्री संजय बनसोडे बुधवार, 26 जून रोजी एक बैठक घेणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न किती गाजणार, यावर खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
जुन्या शासन निर्णयानुसारच नोकरी द्या!
आमच्यासोबतच्या ललिता बाबर, राहुल आवारे, विजय चौधरी, वीरधवन खाडे, नरसिंग यादव, सुनील साळुंके, अमित निंबाळकर, लतिका माने, ओंकार ओतारी, पूजा घाटकर, नितीन मदने आदी खेळाडूंना जुन्या शासन निर्णयानुसारच नोकरी देण्यात आली आहे. आम्हालाही या जुन्या शासन निर्णयानुसारच नोकरी देण्यात यावी. नवीन परिपत्रकानुसार आमची पदस्थापना करू नये. त्यास आमची हरकत आहे. कारण महाराष्ट्राच्या जुन्या क्रीडा धोरणाचे अनुकरण इतर राज्यांनी केले आहे. त्यामुळे जुन्या शासन निर्णयानुसारच नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी या खेळाडूंनी निवेदनात केली आहे. कविता राऊत, दत्तू भोकनळ या ऑलिम्पियन व ‘अर्जुन’ पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंसह सायली केरीपाळे, स्नेहल शिंदे, ऋषांक देवडिका व गिरीश इर्नाक यांनी राज्य शासनाला निवेदन दिले आहे.
‘खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय सध्या पाइपलाइनमध्ये आहे. खेळाडूंच्या सर्वच मागण्या मान्य होण्यासारख्या नाहीत, मात्र मान्य होणाऱया मागण्यांचा विचार करून हा विषय काही प्रमाणात पुढे गेलेला आहे. थेट नियुक्तीचा प्रस्ताव क्रीडा सचिवांमार्फत कॅबिनेटमध्ये मांडायचा आहे. तिकडे मंजुरी मिळाली की हा विषय मार्गी लागेल.’
सुधीर मोरे, क्रीडा सहसंचालक
