गणेशोत्सव व नंतर नवरात्रोत्सवात सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी पीओपी बंदीचे सर्रास उल्लंघन केले. त्याकडे पालिका आणि सरकारने डोळेझाक केली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने सर्व महापालिका व मिंधे सरकारला फैलावर घेतले. नुसतीच परिपत्रके काढू नका, कारवाईची पावले उचला, पीओपी बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱया पालिकांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी खुलासा करा, असा आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी व इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला. खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपात ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्ती विराजमान न करण्याबाबत मंडळांना समज देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तसेच याचिकेतील विविध मुद्दय़ांवर व आतापर्यंत पीओपी बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी का केली नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मिंधे सरकार व सर्व पालिकांना दिले होते. मात्र त्या आदेशाला अनुसरून काही मोजक्याच पालिकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे ऍड. भट्टाचार्य यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकार आणि पालिकांच्या निक्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकार, पालिकांच्या वेळकाढूपणावर नाराजी
गणेशोत्सवापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मिंधे सरकारने चार आठवडय़ांचा वेळ मागितला. नंतर पालिकांनीही प्रतिज्ञापत्रासाठी वाढीव मुदत देण्याची विनंती केली. सरकार व पालिकांच्या या वेळकाढूपणावर न्यायालय चांगलेच संतापले आणि आपल्याला शेवटची संधी देतोय, असे बजावत सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
बंदी उल्लंघनाची छायाचित्रे सादर
गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रोत्सवातही पीओपी बंदीचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी काही छायाचित्रे सादर केली. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि याबाबत कारवाईची कोणती पावले उचलली, असा सवाल करीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) 2020मध्ये प्रदूषणकारी ‘पीओपी’च्या मूर्तींवर बंदी घातली. त्या बंदीला अनुसरून कारवाईची पावले उचलण्यास टाळाटाळ करणाऱया महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) भूमिका संदिग्ध आहे. बंदी लागू केल्यानंतर तीन वर्षांनी ऑगस्ट 2023मध्ये एमपीसीबीने सीपीसीबीकडे स्पष्टीकरण मागितले. ऐन गणेशोत्सवात पुन्हा चालढकल करण्यासाठी एमपीसीबीने पत्राचे नाटक केल्याचे उघड झाले आहे.
z रोहित जोशी, याचिकाकर्ते
