महायुती सरकारच्या काळात कर्ज, महागाई, बेरोजगारी, घोटाळे, टेंडरबाजीमुळे महाराष्ट्राची अधोगती झाली, अशा शब्दांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मिंधे सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचला. फसव्या घोषणांसाठी सरकारने राज्याला कर्जबाजारी केले असून केवळ पंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी योजना राबवून सरकारी तिजोरी साफ केली जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक हे सरकार सोडवत नाही. त्यामुळे महायुती सरकारची महाजातीयवादी सरकार अशी ओळख निर्माण झाली आहे, मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्याने राज्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीला आणि जनतेला सरकारने विश्वासात घेतले नाही. अधिवेशनात कोणतीही भूमिका मांडली नाही, असे ते म्हणाले. सरकारने जातनिहाय जनगणना का केली नाही, असा सवाल करत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दावोसची श्वेतपत्रिका काढा
राज्यातील बेरोजगारीला सरकार जबाबदार असल्याचा पुनरुच्चार केला. दावोसच्या करारामुळे किती उद्योग निर्माण झाले, रोजगार निर्मिती किती झाली हे राज्याला माहिती झाले पाहिजे. दावोसचा करार हा एक जुमलाच आहे हे आता लपून राहिले नाही. सरकारने दावोसची श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. तरच जनतेला सत्य कळेल, अशी मागणी त्यांनी केली.
