रुग्णालयातील स्वच्छतेच्या नावाखाली महायुती सरकारने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात तब्बल 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केला आहे. आरोग्य विभागाचे स्वच्छतेचे हे टेंडर तातडीने रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, 21 एप्रिल 2022 रोजी स्वच्छतेच्या टेंडरच्या प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. राज्यातील आठ सर्पलमध्ये 27 हजार 869 खाटांच्या स्वच्छतेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. या कामासाठी पूर्वी 77 हजार 55 कोटी 18 हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता होती. पण सत्ताधारी पक्षाच्या संबंधित लोकांनी 18 सप्टेंबर 2023 रोजी ही मान्यता 638 कोटी रुपयांनी वाढवून घेतली. त्याचबरोबर यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, इतर सामान्य आरोग्य केंद्रांचा समावेश करण्यात आला. 2022 मध्ये अंतर्गत स्वच्छतेसाठी हाच दर 30 रुपये आणि बाह्य स्वच्छतेचा दर तीन रुपये असा निश्चित करण्यात आला होता. पण 2023 मध्ये नव्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्गत स्वच्छतेचा दर 84 रुपये आणि बाह्य स्वच्छतेचा दर 9 रुपये 40 पैसे असा वाढवण्यात आला. एपूणच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम दहा पटीने वाढविण्यात आली. हे टेंडर तीन वर्षांचे असून यामध्ये 2 वर्षांनी वाढ करण्यात येण्याची तरतूद आहे. हा सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा आहे, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
ही निविदा बीएससी कॉर्पोरेशन लि. कंपनीला का देण्यात आली? या कंपनीला कामाचा काय अनुभव आहे? त्यांनी किती कामे केली हा संशोधनाचा विषय आहे. या टेंडर प्रक्रियेत इतर कंपन्यांनी का भाग घेतला नाही. यामध्ये मंत्री, कार्यालयातील अधिकारी, विभागातील अधिकारी किती सामील आहेत याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
