वसई-विरार महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी नागरिकांच्या पाण्यावर डल्ला मारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील विविध धरणांतून वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात दररोज सुमारे 330 एमएलडी पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांच्या वाट्याला फक्त 230 एमएलडी पाणी येत असून दररोज 90 ते 100 एमएलडी पाण्याची गळती होत आहे. गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याने महापालिका प्रशासनावर सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठली आहे. मात्र ही पाणी गळती फक्त कागदावर दाखवली जात आहे. प्रत्यक्षात गळतीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पाण्याची विक्री होत असल्याचा आरोप होऊ लागल्यामुळे महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या पाणी गळतीमुळे महापालिकेचे वर्षाला सुमारे 25 कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. नागरिकांना उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळ्यात पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.
वसई-विरार परिसरातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्षभर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. महापालिकेकडून व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांना नाइलाजास्तव टँकरचे पाणी घ्यावे लागत आहेत. महापालिकेकडून रहिवासी सोसायट्यांना देण्यात येणारी पाण्याची लाइन ही निव्वळ अर्धा इंच व्यासाची आहे. त्यामुळे या पाइपलाइनमधून येणारे पाणी रहिवाशांना पुरत नाहीत. त्यामुळे पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी त्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. वसई आणि विरारमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाई आहे. त्या विरोधात अनेक वेळा आवाजही उठवण्यात आला. मात्र महापालिका प्रशासनाने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. या पाणीटंचाईत पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतलेले आहेत. अनेक सोसायट्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून जास्त पाणी उचलण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी केला आहे.
मोठ्या व्यासाच्या पाइपलाइन टाका
महापालिकेच्या व्हॉलमनना महिन्याला ठराविक रकमेचा हप्ता दिल्यानंतर सोसायटीला मुबलक पाणी मिळत आहे. अनेक सोसायट्यांनी आता हाच मार्ग अवलंबला आहे. यातूनच एक मोठा भ्रष्टाचार पालिकेत आकार घेत आहे. याला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने ठराविक रक्कम आकारून मोठ्या व्यासाची पाइपलाइन रहिवासी सोसायट्यांना द्यावी. त्याचप्रमाणे सूर्या धरणापासून वसई-विरारपर्यंत ज्या गावातून व आदिवासी पाड्यातून ही पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे तेथील नागरिकांशी चर्चा करून त्यांना गरजेपुरते पाणी उपलब्ध करून दिल्यास रहिवाशांनाही पाण्याची समस्या भेडसावणार नाही आणि पालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होईल, असेही चरण भट यांनी स्पष्ट केले आहे
