घोटाळेबाज मिंधे सरकारने आगामी निवडणुकीत मतांसाठी महामंडळ स्कॅम सुरू केले आहे. रोज वेगवेगळी महामंडळे स्थापन केली जात आहेत. जातीनिहाय महामंडळे स्थापन करून समाजातील विविध घटकांना सरकारकडून आमिषे दाखवली जात आहेत. तिजोरीत पुरेसा पैसा नसतानाही महामंडळांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. त्या महामंडळांना संत महापुरुषांची नावे देऊन लोकांच्या भावनांना हात घालण्याचा मिंधे सरकारकडून प्रयत्न होत आहे. काही महामंडळांना तर एकरकमी निधीही जाहीर केला गेला आहे. परंतु हा केवळ घोषणांचाच वारा असून इतर घोटाळ्यांप्रमाणे मिंधे सरकारचा हा महामंडळ घोटाळा असल्याची टीका होत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत तब्बल 41 निर्णय घेण्यात आले. विविध महामंडळांची स्थापना, प्रकल्प, गुंतवणूक, सवलतींच्या घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज शासनाने घेतला. या समाजांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करणार आहेत. जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ, बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अकृषिक कर रद्द
सर्वसामान्यांचे नाव पुढे करून बिल्डर मित्रांना खूश करण्यासाठी अकृषिक कर (एनए) रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्य सरकारला दरवर्षाला किमान तीनशे कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर हा कर आकारण्यात येतो. पण गावठाणांच्या बाहेर आकारण्यात येणार हा कर रद्द करण्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली होती.
ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्यांना मिळणार 5 कोटी
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणारे खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. ऑलिंम्पिंक, पॅरालिंम्पिक सुवर्ण पदक विजेत्यांना पाच कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी तीन तर कांस्य पदक विजेत्यांना दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
ऐतिहासिक वास्तूंची हानी केल्यास 2 वर्षे कैद
राज्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे पावित्र्य भंग करण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कारवाईचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तूंची हानी केल्यास दोन वर्षे कैद आणि एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मिठागराची पावणे तीन एकर जमीन सावरकर ट्रस्टला विनामूल्य
मुंबईतील वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला वडाळा येथील मिठागराची मोक्याच्या ठिकाणची 11 हजार 300 चौ. मी. म्हणजेच पावणे तीन एकर जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयासाठी महसूल आणि वन विभागाकडून नकार देण्यात आला होता. सदर जमीन सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला प्राथमिक आणि माध्यमिक शैक्षणिक प्रयोजनासाठी देण्यात येत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. तसा प्रस्ताव नसतानाही निर्णय घेण्यात आला.
मुनगंटीवारांना दोन महामंडळे
सरकारने आज भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ आणि सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ अशा दोन स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना केली. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रीपद असतानाही त्यांना ही महामंडळे मिंधे सरकारने आंदण दिली आहेत. या महामंडळांचे अध्यक्षपद मत्स्यव्यवसाय मंत्री मुनगंटीवार यांच्याकडेच राहणार आहे.
