वाढवण बंदर प्रकल्प उभारणीआधी बंधनकारक असलेल्या जैवविविधतेचे सर्वेक्षणच समुद्र विज्ञान संस्थेने केले नसल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. बंदर उभारण्याआधी वाढवण येथील भरती, ओहोटी क्षेत्र आणि 10 चौरस किलोमीटर समुद्राचा अभ्यास करून तसा रिपोर्ट सरकारला देणे सक्तीचे आहे. मात्र या कामाची जबाबदारी असलेल्या समुद्र विज्ञान संस्थेने हे सर्वेक्षणच न करता केंद्र सरकारला खोटा अहवाल दिल्याचे उघडकीस आले आहे. भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांवर अन्यायाचा वरवंटा फिरवत वाढवण बंदर सरकारी ‘मित्रा’च्या घशात घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या यंत्रणा किती तत्परतेने खोटे काम करतात याचा भंडापह्डच माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे.
डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे पर्यावरणदृष्टय़ा अतिसंवेदनशील असलेल्या परिसरात केंद्र आणि राज्य सरकारने जेएनपीएच्या माध्यमातून महाकाय वाढवण बंदर उभारण्याचा घाट घातला आहे. या बंदरामुळे स्थानिक मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांची रोजीरोटीच नष्ट होणार असून वाढवण परिसरातील समुद्र आणि जमिनीवरील पर्यावरणाची राखरांगोळी होणार आहे. त्यामुळे या बंदराला पालघरवासीयांनी कडाडून विरोध केला आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकारने हा विरोध चिरडून साम-दाम-दंड-भेद वापरत वाढवण बंदर उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या बंदराच्या उभारणीसाठी समुद्रात होणाऱ्या भरावामुळे कोणते परिणाम होतील याचे सर्वेक्षण समुद्र विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून होणे बंधनकारक होते. वाढवण बंदर परिसरातील भरती, ओहोटी क्षेत्रात केलेल्या या संस्थेने सर्वेक्षण केले. मात्र तेथे जैवविविधता (कोरल) असल्याची माहितीच या संस्थेने लपवून ठेवली. या परिसरात समुद्रात भित्तिका आणि इतर जातीचे प्रवाळ असल्याची माहितीही समुद्र विज्ञान संस्थेने लपवली.
हरित लवादाकडे दाद मागणार?
समुद्र विज्ञान संस्थेच्या लपवाछपवीची माहिती मिळताच वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीचे भूषण भोईर यांनी नव्याने माहिती अधिकार दाखल केला. या माहिती अधिकारात समुद्र विज्ञान संस्थेने समुद्रात ज्या ठिकाणी बंदरासाठी भराव होणार आहे त्या जागी प्रवाळ असण्याची दाट शक्यता असूनही चॅनलचे खोदकाम करण्याच्या जागी समुद्र तळाचा अभ्यासच केला नसल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांच्या या लपवाछपवी विरोधात ग्रामस्थ पुन्हा हरित लवादाकडे दाद मागणार काय, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
