वड मार्गावरील दुकानांवर मालकांचे नाव लावण्याच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावरही उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारची खुमखुमी जिरलेली नाही. आता भेसळीचे कारण देत राज्यातील सर्व खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर दुकानदाराचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा नवा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.
कावड यात्रामार्गावरील आदेश जातीय आणि धार्मिक विद्वेष वाढवण्याच्या उद्देशाने प्रेरीत असल्याचा आक्षेप घेत अनेक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावल्यावर कोर्टाने या आदेशांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता, तिरुपतीचा प्रसाद असलेल्या लाडवांसाठी वापरल्या जाणाया तुपात कथित भेसळ असल्याचा वादंग सुरू असल्याचा फायदा घेत सरकारने पुन्ही एकदा तीच खेळी खेळली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंगळवारी हे आदेश दिले. राज्यातील सर्व हॉटेल्स, ढाबे आणि उपहारगृहांची कसून तपासणी करावी. प्रत्येक कर्मचायाचे पोलिस व्हेरिफिकेशन झाले पाहिजे. खाद्यपदार्थांच्या शुद्धतेसाठी अन्न सुरक्षा कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे त्यांनी अन्न विभाग अधिकाऩयांसोबत झालेल्या बैठकीत सांगितले.
असे आहेत नवीन आदेश
नवीन आदेशानुसार खाद्य आणि पेय विक्री केंद्रांवर चालक, मालक, व्यवस्थापक यांचे नाव आणि पत्ता प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल. संपूर्ण उपहारगृहात सीसीटीव्ही बसवावे लागणार आहेत. कर्मचायांना मास्क आणि हातमोजे घालणे आवश्यक आहे.
कावड मार्गावरील वादग्रस्त आदेश
कावड यात्रेदरम्यान 17 जुलै रोजी मुझफ्फरनगर पोलिसांनी दुकानदारांना नेमप्लेट लावण्याचे आदेश दिले होते. दोन दिवसांनी राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात हा आदेश लागू केला. सर्वोच्च न्यायालयात 22 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीअंती कोर्टाने या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. दुकानदारांना त्यांची ओळख सांगण्याची गरज नाही. हॉटेलवाले शाकाहारी किंवा मांसाहारी सांगू शकतात. मात्र त्यांना नावे लिहिण्याची सक्ती करू नये, असे सांगत कोर्टाने उ. प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारना फटकारले होते.
काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ
– अन्नपदार्थांमध्ये लघवी आणि थुंकण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. हे घृणास्पद आहे. उत्तर प्रदेशात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस व्यवस्था करण्यात यावी.
– राज्यातील ढाबे आणि हॉटेलांची, तिथल्या कर्मचाऱयांची कसून तपासणी करावी. अन्न सुरक्षा, पोलीस व प्रशासनाच्या पथकाने हे काम तातडीने करावे.
