महाविकास आघाडीची तातडीची बैठक उद्या बुधवारी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत हे महत्त्वाचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या काही दिवसांत राज्यात घडलेल्या गंभीर घटना, राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी यांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार असून महाविकास आघाडीची पुढील रणनीती व दिशा ठरवली जाणार आहे.
विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे. बदलापुरात दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाला. त्यापाठोपाठ महिला आणि बाल अत्याचाराच्या घटनांची मालिका सुरू झाली आहे. पुण्यात गुंडांनी पोलीस अधिकाऱ्यावर कोयत्याने हल्ला केला. बांगलादेशातील हिंसाचाराच्या घटनांचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. त्यातून अनेक भागांत जातीय तेढ निर्माण होऊन हिंसक घटना वाढल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी उघडपणे या आंदोलनांना पाठिंबा दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. या सगळ्याच घटना समाजमन अस्वस्थ करणाऱ्या असून या गंभीर मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा होईल. त्यामुळेच उद्याच्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गंभीर मुद्दय़ांवर होणार चर्चा
मालवणात शिवरायांचा पूर्णाकृती पुतळा कोसळण्याची दुर्दैवी घटना घडली. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन झालेला हा पुतळा निकृष्ट बांधकामामुळे अवघ्या आठ महिन्यांत कोसळला. मात्र या दुर्घटनेवरून मिंधे सरकारकडून टोलवाटोलवी सुरू असल्याने शिवप्रेमींत संतापाची लाट पसरली आहे. या जनभावनेबाबत बैठकीत चर्चा करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
तिजोरीत खडखडाट असताना निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून सरकार खिरापती वाटतंय. ‘लाडकी बहीण’ योजना आणताना महिला सुरक्षेकडे दुर्लक्ष कsले आहे. त्याविरोधात महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंद पुकारला, पण कोर्टात धाव घेऊन तो बंद रोखला गेला. तरीही मूक आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेच्या मनातील चीड बाहेर आलीच. या अनुषंगानेही पुढची रणनीती ठरवली जाणार आहे.
महिला अत्याचार, लाडकी बहीण योजनेवरून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढले गेले. ‘सरकारच्या संवेदनाच मेल्यात’ अशा शब्दांत बदलापूरच्या घटनेवरून हायकोर्टाने फटकारले, तर भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देणार नसाल तर लाडकी बहीण योजना आणि अन्य खिरापती वाटणाऱ्या योजना बंद करण्याचे आदेश देऊ असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले. याबाबतही बैठकीत चर्चा होणार आहे.
