गणेशोत्सवानिमित्त जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याच्या कंत्राटात मिंधे सरकारने पुन्हा गोलमाल केला. सर्व अटींची पूर्तता केलेल्या तसेच तुलनेत 40 कोटींहून कमी किमतीत काम करण्यास तयार असलेल्या दोन कंपन्यांना अपात्र ठरवले. या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकांवर उद्या सुनावणी होईल.
इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी अॅड. ऋषिकेश केकाणे व अॅड. निखिल अदकिने यांच्यामार्फत याचिका केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी याचिका सादर करण्यात आल्या. तसेच 7 सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील झाल अंध्यारुजिना व अॅड. केकाणे यांनी केली. त्यानुसार खंडपीठाने तातडीने शुक्रवार, 16 ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन्ही याचिकांची गंभीर दखल घेतली आणि या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी पूर्ण तयारीने कोर्टापुढे या, अशी ताकीद मिंधे सरकारला दिली.
याचिकाकर्त्या कंपन्यांचे म्हणणे
आपण यापूर्वी दोनदा ‘आनंदाचा शिधा’ किटचे वितरण केलेले आहे. त्या कामाचा अनुभव, पुरेसे मनुष्यबळ आदी सर्व अटींची पूर्तता केलेली असतानाही सरकारने आपल्याला अपात्र ठरवले. ज्या कंपनीने आमच्यापेक्षा 40 कोटी रुपये जादा दराने बोली लावली त्यांना पात्र ठरवले, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहे.
