केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकताच पॅसिव्ह इच्छामृत्यूबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला. रुग्णाची किंवा त्याच्या कुटुंबाची लेखी संमती यासह काही अटींच्या अधीन राहून डॉक्टरांनी जीवरक्षक प्रणाली काढून घेण्याचा विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे या मसुद्यात नमूद आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये चार अटी ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्याच्या आधारे रुग्णाच्या हिताच्या दृष्टीने लाईफ सपोर्ट थांबवणे योग्य आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.
गंभीरपणे आजारी असलेल्या रुग्णाला लाईफ सपोर्टचा फायदा मिळण्याची शक्यता नाही किंवा रुग्णाला लाईफ सपोर्टवर ठेवल्याने रुग्णाचा त्रास वाढून त्याची प्रतिष्ठा कमी होण्याची शक्यता आहे स्पष्ट झाल्यावर हे केले जाईल.
या मसुद्यामध्ये गंभीर आजाराची व्याख्या करताना असे म्हटले आहे की, ज्या आजारामुळे नजीकच्या भविष्यात मृत्यू अपरिहार्य आहे. यात मेंदूला झालेली गंभीर दुखापतही समाविष्ट आहे, जी 72 तास किंवा त्याहून अधिक तासांनंतरही बरी होत नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 20 ऑक्टोबरपर्यंत या मसुद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. या निर्णयावर दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केलेय, तर काहींनी चिंता व्यक्त केलीय. या निर्णयाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
लाईफ सपोर्ट हटवण्याच्या चार अटी
रुग्णाला ब्रेनस्टेम डेड घोषित करण्यात आले आहे.
डॉक्टरांनी रुग्णाच्या स्थितीची पूर्ण तपासणी केली असेल आणि रुग्णाचा रोग प्रगत अवस्थेत पोहोचला आहे व उपचारांचा कोणताही फायदा होणार नाही, हे स्पष्ट केले असेल.
कुटुंबाने लाईफ सपोर्ट सुरू ठेवण्यास नकार दिला असेल.
लाईफ सपोर्ट हटवण्याची प्रक्रिया ही सुप्रीम कोर्टाकडून निश्चित केलेल्या दिशा-निर्देशांनुसारच केली जावी.
