बदलापूरमध्ये दोन चिमुकलींवर झालेल्या भयंकर अत्याचारासारख्या घटना मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात घडत असल्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने उद्या 24 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘बंदी’ घातली असली तरी आंदोलन थांबणार नाही, अशी परखड भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडली. न्यायालयाचा निकाल मान्य नाही, पण न्यायालयाचा आपण आदर राखतो असेही ते म्हणाले. निदर्शने, आंदोलने, संप आणि बंद हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार असून तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही आणि हा तर संस्कृती विरुद्ध विकृती असा लढा आहे. ‘सुरक्षित बहिणीं’साठी आम्ही हा लढा लढतच राहणार असे स्पष्ट करीत ‘बंद’ मागे, पण आंदोलन थांबणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. या आंदोलनात स्वतः उद्धव ठाकरे 11 वाजल्यापासून शिवसेना भवनासमोरील चौकात आंदोलनाला बसणार आहेत. शिवाय मुंबईसह राज्यभरात गावागावात आणि चौकाचौकात तोंडाला काळी पट्टी आणि हातात काळे झेंडे घेऊन जनतेकडून उत्स्फूर्तपणे ‘तोंड बंद आंदोलन’ केले जाणार आहे.
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून जनतेच्या मनात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. गुणरत्न सदावर्दे यांनी याचिका दाखल करीत बंदला विरोध केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत न्यायालयाने बंदला ‘बंदी’ घातली. शिवाय बंद केला तर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला. यामुळे महाविकास आघाडीनेदेखील न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद मागे घेत उद्या 11 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत तोंडाला काळ्या फिती बांधून, काळे झेंडे फडकावत निषेध आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
याच तत्परतेने गुन्हेगाराला फाशी द्यावी
न्यायालयाने बंदविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेऊन ज्या तत्परतेने निकाल दिला त्याच तत्परतेने गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी तत्परता दाखवावी आणि गुन्हेगाराला फाशी द्यावी अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली. जनतेच्या मनातील उद्रेक उफाळला तर सर्वांनाच कठीण जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तर न्यायालयाच्या सायंकाळी आलेल्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीची एकत्र बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाला नसल्याचेही ते म्हणाले. प्रत्येकाच्या घरातल्या भगिनींसाठी हे विकृतीविरोधात आंदोलन असताना त्यालाही बंदी घातली जात असल्याचे दुःख होत असल्याचेही ते म्हणाले.
निदर्शन करणे जनतेचा अधिकार
निदर्शने करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. आम्ही देखील पुकारलेल्या बंदमध्ये कोणत्याही हिंसेंचे, तोडफोडीचे निर्देश दिले नव्हते. असे असताना न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले. मात्र सध्या घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे आणि हा असंतोष उद्या मुंबई-महाराष्ट्रात दिसून येईल. उद्या राज्याच्या गावागावात-चौकाचौकात जनतेकडून तोंडाला काळ्या फिती बांधून आणि हातात काळे झेंडे घेऊन आंदोलन केले जाईल
सरकार नराधमांना पाठीशी घालतेय
राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटना आणि मिंधे-भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणाचा समाचार उच्च न्यायालयाकडून गेल्या काही दिवसांत दररोज घेतला जात आहे. महिला अत्याचारांबाबत राज्य सरकार जबाबदारी झटकत आहे. कालही मुख्यमंत्री आणि सरकारला न्यायालयाने थोबडवले. हे सरकार नराधमांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आंदोलकांवर सरकार केसेस टाकते. त्यामुळे सरकारला जागे करणे आमचे काम असल्याचेही ते म्हणाले.
लवकरच ‘बंद’चा निर्णय
अन्याय-अत्याचाराविरोधात निदर्शने, संप, बंद करण्याचा अधिकार जनतेला असून तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आता जरी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अवधी मिळाला नसला तरी लवकरच याबाबत महाविकास आघाडी विचारविनिमय करून अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
जनतेच्या मनातील उद्रेक उफाळला तर सर्वांनाच कठीण जाईल
आंदोलने, निदर्शने, संप आणि बंद हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार, तो कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही!
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय? लोकांनी भावना व्यक्त करायच्याच नाहीत काय? महिलांवरील अत्याचाराची जबाबदारी याचिकाकर्ते आणि न्यायालये घेणार का?
बंदसंदर्भात न्यायालयाने ज्या तत्परतेने निकाल दिला तीच तत्परता बदलापूरच्या भयंकर घटनेतील पीडित चिमुकल्यांना न्याय देण्यात दाखवून द्यावी!
न्यायालय, ‘सदावावरते’ जबाबदारी घेणार का?
मुंबई-महाराष्ट्रात घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे प्रत्येक घरात, महिला, मुली, भगिनींमध्ये असुरक्षिततेची भावाना निर्माण झाली आहे. याच भावनेला जनतेच्या माध्यमातून आम्ही वाचा पह्डणार होतो. कारण माता-भगिनींचे रक्षण ही काळाची गरज आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांमुळे न्यायालयाने बंदी घातली. या याचिकाकर्त्यांना जनता चांगलीच ओळखून आहे. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत त्याची जबाबदारी न्यायालय आणि याचिकाकर्ते ‘सदावावरते’ घेणार का, असा सणसणीत टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. याविरोधातच आपण जनतेच्या न्यायालयात जात असल्याचे ते म्हणाले.
संविधानाचा आदर राखून बंद मागे! – शरद पवार
बदलापूरमध्ये दोन चिमुरडींवर झालेला अत्याचार अतिशय घृणास्पद होता. त्यामुळेच समाजाच्या सर्व स्तरातून याचा निषेध करण्यात येत आहे. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बंदची हाक दिली होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवून बंद मागे घेण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घेण्यात येत असल्याचे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ‘एक्स’वर जाहीर केले आहे.
जनतेने बंद केल्यास आमचा संबंध नाही – नाना पटोले
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून आम्ही बंद मागे घेत आहोत. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सर्व नेते आणि राज्यातील सर्व कार्यकर्ते सर्व जिह्यांत तोंडाला काळ्या पट्टय़ा आणि हातात काळे झेंडे घेऊन महिलाविरोधी महायुती सरकारचा निषेध करणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे. मी स्वतः सकाळी 11 वाजता ठाणे येथे या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात सूचना आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात दिल्या आहेत. आम्ही बंद करणार नाही, मात्र जनतेने बंद केल्यास संबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निदर्शने करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. आम्हीदेखील पुकारलेल्या बंदमध्ये कोणत्याही हिंसेंचे, तोडफोडीचे निर्देश दिले नव्हते. असे असताना न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित आहे. मात्र सध्या घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे आणि हा असंतोष उद्या मुंबई-महाराष्ट्रात दिसून येईल – उद्धव ठाकरे
