ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा घटक असलेले सरपंच, ग्रामसेवक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मिंधे सरकारच्या काळात जैसे थे आहेत. त्यामुळे पंचायतराज विकास मंच आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करतानाच आमचे सरकार आल्यावर सरपंच, ग्रामसेवक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवू, असे ठाम आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. यासाठी लाडके कॉण्ट्रक्टर, लाडक्या उद्योगपतींचे सरकार उलथवून टाकावेच लागेल, असा घणाघातही उद्धव ठाकरे यांनी केला.
सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी 16 ऑगस्टपासून ग्रामपंचायतींमध्ये काम बंद आंदोलन सुरू आहे, परंतु अद्यापपर्यंत मिंधे सरकारने याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे संतप्त सरपंच-कर्मचाऱ्यांनी पंचायतराज विकास मंच, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून आझाद मैदानात आज जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलकांची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भेट घेऊन मार्गदर्शन केले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत, शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित होते. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलकांच्या समस्या जाणून घेत महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर सर्व मागण्या मंजूर करण्यात येतील, असा शब्दच देत असल्याचे आश्वासन दिले. आता या आंदोलनामुळे सरकारचे प्रतिनिधी येतील आणि घोषणा करून जातील. मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी पोपट बोलून जातील. कोपराला गूळ लावून जातील. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही. मात्र आमचे सरकार आल्यावर आपल्या मागण्या मंजूर होतील, असे वचनच देत असल्याचे ते म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार आणणे आपल्या हातात आहे. हे नाते असेच टिकले पाहिजे. यामुळे महाराष्ट्राला लागलेला सरकारचा कलंक आपण पुसून टाकू, असा घणाघातही त्यांनी केला.
मतांसाठी अंगणवाडी, ‘आशां’चे पैसे फिरवले
कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण, जुनी पेन्शन अशा योजनांची केवळ घोषणा करून सरकार मोकळे झाले आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा विषय कर्मचाऱ्यांना मान्य आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. मिंधे सरकार केवळ मतांसाठी विविध योजना आणत असून यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्सचे पैसे फिरवले जात असल्याचा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी केला. सरपंच हा गावचा मुख्यमंत्रीच असतो. मी मुख्यमंत्री असताना राज्यातील 30 हजार सरपंचांशी आपण संवाद साधून प्रश्न जाणून घेतले, मात्र मिंधे सरकारचे मुख्यमंत्री न्यायाने वागत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
अशा आहेत मागण्या
n ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करा, सध्या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनात भरीव वाढ करा. n 15 लाखांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतीकडून करण्याचा अधिकार पुन्हा बहाल करा. n ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही पदे एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी एकच पद करा. n ग्रामरोजगार सेवक, मजूर, पूर्ण वेळ डय़ुटी आणि अर्धवेळ काम अशांना निश्चित वेतन द्या. n संगणक परिचालिकांना ग्रामपंचायतीच्या आकृतीबंधात घेऊन कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या. n नगरपालिका कर्मचारी आणि मानधनावर काम करणाऱ्यांना वसुली अट, यावलकर समिती अहवाल लागू करा. n टेक्निकल कामांसाठी स्वतंत्र आयटी पंपनीची नेमणूक करण्यात यावी.
