तुळजापूर येथील तुळजा भवानी मंदिर संस्थानमधील 1991 ते 2009 या काळात झालेल्या आठ कोटी 43 लाखांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) अहवालानुसार तत्कालीन विश्वस्त व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
याचिकेनुसार तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमध्ये 1991 ते 2009 या कालावधीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या संदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच सहधर्मादाय आयुक्तांनी 2010 मध्ये काही आदेशही दिलेले होते. त्यात दानपेटीची लिलाव पद्धत बंद करण्याचेही निर्देश होते. दरम्यान 2015 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्याच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारने सीआयडीच्या वरिष्ठ अधिकार्यामार्फत चौकशी करण्यात यावेत अशा आशयाचे आदेशही दिले होते.
मात्र, या प्रकरणी पुढे काय झाले, अशी विचारणा करणारी एक जनहित याचिका हिंदू जनजागृतीच्या वतीने अॅड. सुरेश कुलकर्णी यांनी दाखल केली. या याचिकेवर ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी त्यांची खंडपीठात बाजू मांडली. सुनावणीवेळी संबंधित प्रकरणात चौकशीनंतर सीआयडीने 27 ऑक्टोबर 2017 रोजी शासनाला 8.43 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल सोपवला आहे. संबंधित अहवाल हा सांख्यिकी अधिकारी व लेखापरिक्षणाच्या आधारे असल्याचे नमूद असल्याचे खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा मुद्दा विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यान गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने तत्कालीन विश्वस्तांवर सीआयडीच्या अहवालानुसार गुन्हे दाखल करावेत व तपास सीआयडीच्या अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांमार्फत करावा, अशा आशयाचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, सरकारकडून महेंद्र निर्लेकर तर विश्वस्तांकडून सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
