मुंबई पोलीस दलातील बदल्यांच्या घोळावरून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) शुक्रवारी पोलीस प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयोगावर कडक ताशेरे ओढले. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये मनमानी व पक्षपातीपणा केल्याचे सरळसरळ स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपण कुठलाही भेदभाव केला नसल्याचा दावा करू नये, अशा शब्दांत मॅटने पोलीस प्रशासनाचे कान उपटले. तसेच चार पोलीस अधिकाऱ्यांची त्याच ठिकाणी फेरनियुक्ती न केल्यास अवमान कारवाई करणार असल्याचा इशाराही दिला.
पोलीस दलातील बदल्यांच्या घोळप्रकरणी मॅटच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यापुढे शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी पोलीस प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाला चांगलेच फैलावर घेण्यात आले. चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आम्ही रोखल्या. त्यांना त्याच ठिकाणी रुजू करुन घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे केले नाही. यावरून तुम्ही भेदभाव केल्याचे स्पष्ट होते. बदल्यांमध्ये नियमांचे पालन झाले असेल तर तसे प्रतिज्ञापत्र द्या. त्यात तथ्य असल्यास योग्य तो निर्णय देऊ, असे पोलीस प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाला बजावत न्यायमूर्ती भाटकर यांनी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. प्रतिज्ञापत्र वेळेत दाखल करण्याची ताकीदही मॅटने दिली.
अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या मॅटच्या अंतरिम आदेशाला तुम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. परिणामी या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायला होती. तुम्ही कार्यवाही का केली नाही, असा सवाल मॅटने केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडे यायचे होते. आम्ही त्यांना आहे त्याच ठिकाणी रुजू करुन घेतले असते, असा अजब युक्तिवाद पोलीस प्रशासनाने केला. हा इगो जरा बाजूला ठेवा. मॅटने आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने त्यानुसार पत्र जारी करायचे होते. अधिकारी रुजू झाले नसते तर ती त्यांची चुकी असती, असे न्यायमूर्ती भाटकर यांनी सुनावले.
नेमके प्रकरण काय?
विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबईतील 111 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यात मनमानी करण्यात आल्याचा आरोप करीत काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये दाद मागितली आहे. त्यांच्यावतीने अॅड. अरविंद बांदिवडेकर व अॅड. प्रशांत नागरगोजे यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यावरील सुनावणीवेळी मुख्य सादरकर्ता अधिकारी मंचेकर यांनी बदल्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा झाला नसल्याचे मॅटला सांगितले, तर बदल्यांसाठी रितसर पत्रव्यवहार झाल्याचा दावा राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बदल्यांना मान्यता दिली की नाही याचाही खुलासा करा, आदेश मॅटने निवडणूक आयोगाला दिले.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नुसत्याच बाता मारू नका
पोलीस अधिकारी एस. एस. कोकरे, आर. एस. चौहान, ए. एस. डांगे व ए. ए. पाटील यांची त्याच ठिकाणी फेरनियुक्ती न केल्यास पोलीस प्रशासनावर अवमानतेची कारवाई करू, असा इशारा मॅटने दिला. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची फेरनियुक्ती केली जाईल, अशी हमी मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मंचेकर यांनी दिली. त्याची दखल घेतानाही मॅटने खडे बोल सुनावले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस प्रशासनच आमच्या आदेशाचे पालन करीत नसेल तर इतरांकडून काय अपेक्षा बाळगायची? कायदा व सुव्यवस्थेच्या नुसत्याच बाता मारू नका, वेळच्या वेळी आदेशांचे पालन करा, असे मॅटने पोलीस प्रशासनाला बजावले.
