राज्य सरकारने पाठवलेला अधिसूचनेचा मसुदा म्हणजे नुसता काळा कागद आहे. त्यात मराठा समाजासाठी काहीही नाही. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या सरकारला सांगितली होती. पण तिचाही मसुद्यात उल्लेख नाही. त्यामुळे हा मसुदा आमच्या दृष्टीने बिनकामाचा असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. आंतरवाली सराटी येथे आज पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर कडाडून हल्ला चढवला.
आमदार बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे हे आरक्षणाच्या संदर्भात काढण्यात येणार्‍या अधिसूचनेचा मसुदा घेऊन आले होते. पण त्यात मराठा समाजाच्या हिताचे काहीही नव्हते. आम्ही सांगितलेली सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या त्यात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तो कागद आमच्या दृष्टीने काहीही कामाचा नाही. सरकारला २० जानेवारीच्या आत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे सांगितले होते. आज सरकारने हात वर केले. अधिसूचनेच्या दुरुस्तीला आणखी पाच ते सहा दिवस लागतील, असे सांगण्यात आले. एवढ्या दिवसांत तर आम्ही मुंबईला पोहचू, असे जरांगे म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींकडून काय अपेक्षा करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वसामान्यांविषयी काडीचीही आस्था राहिलेली नाही. ते शिर्डीत आले होते तेव्हाच आम्ही त्यांना मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला आदेश देण्याची विनंती केली होती. परंतु मोदी त्यावर चकार शब्दही बोलले नाहीत. त्यानंतर नाशिकलाही त्यांनी मराठा आरक्षणावर बोलण्याचे टाळले. आता ते १९ जानेवारीला पुन्हा महाराष्ट्रात येत आहेत. मोदी येऊन काय उपयोग? त्यांच्याकडून आता काय अपेक्षा करणार, असा टोलाही मनोज जरांगे यांनी लगावला.
आम्हीही रस्त्यात प्रतिष्ठापनेचा सोहळा साजरा करू
मराठा आरक्षण मोर्चा आणि अयोध्येतील राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा एकाच वेळी आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण येणार आहे. यासंदर्भात बोलताना मनोज जरांगे यांनी हा क्षण आनंदाचा असून, रस्त्यात आम्हीही प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा साजरा करू असे स्पष्ट केले. आंदोलन हे नियोजित असल्यामुळे आम्ही आमच्या तारखांप्रमाणे काम करतोय. त्यात राजकारण वगैरे काही नाही, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
