राज्यातील महिला व बालकांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता पेट्रोल-डिझेलसारख्या ज्वालाग्राही पदार्थांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या बळी पडलेल्या महिलांना तसेच अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या 18 वर्षांच्या खालील महिलांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अशा घटनांमधील दुर्दैवी महिलांना तीन ते दहा लाख रुपयांची मदत मिळेल.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच ऑसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचारांमध्ये होणाऱया वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी समाजातून सातत्याने होत होती. दरम्यान, मनोधैर्य योजनेच्या अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षपदी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश किंवा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे असतील. या समितीला महिन्यातून एक बैठक आयोजित करणे बंधनकारक राहील.
अशी आहे नवी योजना
सुधारित मनोधैर्य योजनेमध्ये बलात्काराच्या अत्याचारात गंभीर जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास दहा लाखांपर्यंत व बलात्काराच्या इतर प्रकरणात तीन लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळेल. ‘पोस्को’अंतर्गतही बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातही गंभीर जखमी झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास दहा लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळेल.
