निवडणूक काळात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱया मान्यवर नागरिकांच्या निवेदनावर काय पावले उचलली याची माहिती आरटीआयखाली न दिल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने निवडणूक आयोगाची तासली आहे. हे निवेदन आणि आरटीआय अर्जावर तब्बल दोन वर्षे आयोग काहीच करत नाही, हे माहिती अधिकार कायद्याचे गंभीर उल्लंघन आहे, अशा शब्दांत माहिती आयुक्तांनी आयोगाच्या या बेपर्वाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबद्दल लेखी खुलासा करण्याचे आदेश एका नोटिशीद्वारे माहिती आयुक्तांनी आयोगाला दिले आहेत.
आयोगाकडून दुर्लक्ष
मात्र 30 दिवसांच्या मुदतीतही आयोगाने या आरटीआयला प्रतिसाद दिला नाही. इतकेच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱयांनी देवसहायम यांचे पहिले अपीलही ऐकले नाही. यामुळे त्यांनी दुसऱया अपिलाच्या वेळी माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. देवसहायम यांना उत्तर न देण्याच्या बेपर्वाईबद्दल मुख्य माहिती आयुक्त हिरालाल समारिया यांनी विचारणा केली असता निवडणूक आयोगाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
निवडणूक आयोगाला खडसावले
या प्रकरणी सर्व नोंदी, निवेदने अभ्यासल्यावर जन माहिती अधिकाऱयाने कुठलेही उत्तर वा प्रतिसाद न देता दाखवलेल्या बेपर्वाईबद्दल माहिती आयोग तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे असे गंभीर उल्लंघन का केले गेले याबद्दल आयोग तत्कालीन जन अधिकाऱयाला लेखी खुलासा देण्याचे आदेश देत आहे, असे समारिया यांनी म्हटले आहे. या चुकांसाठी जर इतर लोकही जबाबदार असतील तर मुख्य जन माहिती अधिकाऱयाने त्यांनाही या आदेशाची प्रत बजावून अशा सर्व लोकांचे लेखी जबाब माहिती आयोगाकडे पाठवले जातील याची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मे, 2022 मध्येच आयोगाला पाठवले होते निवेदन
.
अनेक मान्यवरांनी आयोगाकडे ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटविषयी प्रश्न उपस्थित करणारे निवेदन 2 मे 2022 रोजी सादर केले होते. या मान्यवरांपैकी एक स्वाक्षरीकर्ते आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी एमजी देवसहायम यांनीही स्वतंत्रपणे 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि मतमोजणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत माहितीचा अधिकार कायद्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता. आयोगाला मेमध्ये सादर केलेल्या निवेदनाच्या प्रती कोणत्या व्यक्तींना आणि सरकारी यंत्रणांकडे पाठवण्यात आल्या, याविषयी झालेल्या बैठकांचा आणि फाईलवरील सर्व संदर्भित नोंदींचा तपशील देण्याची विनंती त्यांनी केली होती.
देवसहाय यांच्या आरटीआय आर्जावर 30 दिवसांच्या आत मुद्देनिहाय उत्तर देण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला सामरिया यांनी दिले आहेत.
आयोगाला निवेदन पाठवणाऱया मान्यवरांमध्ये प्रख्यात तांत्रिक व्यावसायिक, आयआयटी आणि आयआयएमच्या प्राध्यापकांसह नामवंत शिक्षणतज्ञ, निवृत्त आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी यांचा समावेश आहे, यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला.
