न्यायालयाने निर्दोष सोडले म्हणून खातेनिहाय चौकशीनंतर झालेले निलंबन रद्द करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एसटी चालकाच्या निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या एसटी चालकाने ट्रकला धडक दिली होती. या अपघातात दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता व 35 प्रवासी जखमी झाले होते.
शंभू भगवान लोंढे असे या एसटी चालकाचे नाव आहे. ते नाशिक येथे कार्यरत होते. 11 जुलै 2018 रोजी एसटी चालवत असताना त्यांनी ट्रकला धडक दिली. या भीषण अपघातात एसटी बसचे दीड लाखाचे नुकसान झाले व ट्रकचे 35 हजारांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी लोंढे यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालला.
एसटी प्रशासनानेही या घटनेची चौकशी केली. प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत लोंढे यांना दोषी धरण्यात आले. लोंढे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. याविरोधात लोंढे यांनी नाशिक कामगार न्यायालयात धाव घेतली. कामगार न्यायालयाने लोंढे यांचे निलंबन वैध ठरवले. लोंढे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ऍड. रामचंद्र मेंदाडकर यांनी लोंढे यांची बाजू मांडली. लोंढे यांच्याविरोधात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात खटला चालला. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले आहे. त्यामुळे कामगार न्यायालयाचा निकाल रद्द करावा व लोंढे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ऍड. मेंदाडकर यांनी केली.
या याचिकेला एसटी प्रशासनाकडून विरोध करण्यात आला. खातेनिहाय चौकशीत लोंढे यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. हे निलंबन योग्यच आहे, असा दावा सरकारी वकील पी. पी. पुजारी यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने लोंढे यांची याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
लोंढे यांना संशयाचा फायदा देत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्दोष सोडले. पोलीस लोंढे यांचा गुन्हा सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकले नाहीत. दुसरीकडे एसटी प्रशासनाने चौकशीत बाजू मांडण्याची संपूर्ण संधी लोंढे यांना दिली होती. दंडाधिकारी न्यायालयासमोरील खटला व प्रशासनाने केलेली चौकशी या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. सुनावणी न्यायालयाने निर्दोष सोडले म्हणून एसटी प्रशासनाने केलेले निलंबन रद्द करता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
