जुन्या पेन्शनसाठी विधवेची सुरू असलेली परवड दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने पे अ‍ॅण्ड प्रोव्हिडंट विभागाच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. 25 हजार रुपयांचे हे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
संबंधित विभागाचे अधीक्षक लाटकर व दहिफळे यांच्याविरोधात न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हे वॉरंट जारी केले आहे. आदेश देऊनही हे अधिकारी हजर न राहिल्याने न्यायालयाने हा दणका दिला आहे. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहायचे आहे.
काय आहे प्रकरण
नेहा सुशांत परब असे या महिलेचे नाव आहे. या विधवा महिलेचा पती सिंधुदुर्ग येथील शाळेत 2002पासून शिक्षक म्हणून काम करत होता. या शाळेला सरकारचे अनुदान मिळत होते. 2019मध्ये पतीचे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबाला जुन्या पेन्शनचा लाभ पे अ‍ॅण्ड प्रोव्हिडंट विभागाने मंजूर केला. जिल्हा कोषाध्यक्ष विभागाने हा लाभ रोखला. दिली गेलेली जुन्या पेन्शनची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले. याविरोधात परब यांनी अ‍ॅड. सौरभ पाकळे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. जुन्या पेन्शचा लाभ देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
