ताडदेव येथील वाडिया हाऊसचा पुनर्विकास करणाऱया विकासकावर तूर्त कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यूला) दिले आहेत. तीन रहिवाशांना पात्र ठरवण्यासाठी या विकासकाने याचिका केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मेसर्स एस.के. रिअलिटी, असे या विकासकाचे नाव आहे. या विकासकाविरोधात ईओडब्ल्यूने आर्थिक गैरव्यवहाराची प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. मात्र विकासकाने तीन रहिवाशांना पात्र करण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळणाऱया अधिकाऱयानेच त्याच्या अपिलावरही निर्णय दिला. न्यायालयाने अपील प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. त्यावर नव्याने निर्णय घ्यावा व हा निर्णय होईपर्यंत ईओडब्ल्यूने विकासकावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने दिले आहेत.
एकाच अधिकाऱयाने अर्ज फेटाळला व अपिलावरही निर्णय दिला
या याचिकेवरील सुनावणीत धक्कादायक बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना विकासकाच्या अर्जावर ज्या अधिकाऱयाने निर्णय दिला तोच अधिकारी पदोन्नतीने गृहनिर्माण खात्याचा प्रधान सचिव झाला. त्याच्याकडे अपील प्राधिकरणाची जबाबदारी होती. विकासकाच्या अपील अर्जावर त्या अधिकाऱयासमोर सुनावणी झाली. त्या अधिकाऱयाने स्वतःच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
काय आहे प्रकरण…
ताडदेव येथील वाडिया हाऊस येथील रहिवाशांचा पुनर्विकास झाला. यातील तीन रहिवाशांना पात्र धरावे यासाठी विकासकाने म्हाडाकडे 2016मध्ये अर्ज केला होता. 2019मध्ये म्हाडाने हा अर्ज फेटाळला. विकासकाने याविरोधात अपील केले. अपील प्राधिकारणाने म्हाडाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
एकाच अधिकाऱयाने विकासकाचा अर्ज फेटाळला व अपिलावरही निर्णय दिला. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायदान झालेले नाही. अपील प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी विकासकाचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी केली.
म्हाडाची कबुली
एकाच अधिकाऱयाने निर्णय दिला व अपिलावर सुनावणी घेतली. प्रत्यक्षात असे करता येत नाही. पण ही बाब विकासकानेही अपील प्राधिकारणाच्या निदर्शनास आणली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने सादर केले.
न्यायालयाचे आदेश
अपील प्राधिकारणाने दिलेला निर्णय रद्द केला जात आहे. विकासकाच्या अर्जावर नव्याने अपील प्राधिकरणाने निर्णय घ्यावा. आधीच्या प्रधान सचिवासमोर ही सुनावणी घेऊ नये. यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी. नियमानुसार या अर्जावर चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
