पालघर जिह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबत आशेचा किरण दिसू लागला आहे. प्रकल्पाच्या तिस्रया आणि चौथ्या टप्प्यात विस्थापित झालेल्या गावकऱयांच्या पुनर्वसनावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष समिती नेमली आहे. समितीने 25 जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
नऊ सदस्यीय समितीमध्ये अक्कराप्पी आणि पोफरण या दोन बाधित गावांच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा प्रशासन आणि केंद्र सरकारच्या सदस्यांचा समावेश असणार आहे. प्रकल्पबाधित गावकऱयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जानेवारी 2020 मध्ये तक्रार निवारण समिती नेमण्यात आली होती. ती समिती पुनर्वसनातील गुंतागुंत सोडवण्यात अपयशी ठरल्याने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विशेष समिती नेमली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती कार्यरत राहणार आहे. समितीमध्ये अणुऊर्जा विभाग, अणुऊर्जा महामंडळ, पालघरचे जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन दल तसेच अक्करपट्टी आणि पोफरण गावातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
