रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार नारायण राणे यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने समन्स बजावले आणि 12 सप्टेंबरला हजर राहून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकलेल्या राणेंची खासदारकी रद्द करा, अशी विनंती शिवसेना नेते, माजी खासदार विनायक राऊत यांनी याचिकेतून केली आहे. न्यायालयाने राऊत यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेतल्यामुळे राणेंची धाकधूक वाढली आहे.
शिवसेना नेते विनायक राऊत यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी राऊत यांच्यातर्फे अॅड. असीम सरोदे व अॅड. विनयकुमार खातू यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राणेंनी लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केला. निवडणूक प्रचारात मतदार आणि सरपंचांना धमकी दिली. तसेच आचारसंहितेचे उल्लंघन करून मतदारांना पैशांचे वाटप केले. या सर्व गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत आणि राणेंची खासदारकी रद्द करण्यात यावी, या विविध मागण्यांकडे अॅड. सरोदे आणि अॅड. खातू यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी गंभीर दखल घेतली आणि राणे यांच्यासह केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यांतील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. त्यानुसार राणेंसह सर्व प्रतिवादींना 12 सप्टेंबरला हजर राहून याचिकेतील आरोपांवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. न्यायालयाने गांभीर्याने सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवल्यामुळे राणेंची चिंता चांगलीच वाढली आहे.
राणेंना पाच वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घाला!
नारायण राणेंनी मतदारांना धमकावून आणि भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकल्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश आयोगाला द्या, तसेच राणेंना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
आचारसंहिता भंगाच्या प्रकारांकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली. याची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनाही समन्स बजावले.
