पत्रकारांचे लेखन म्हणजे केवळ सरकारवरची टीका मानून त्यांच्यावर फौजदारी खटले, गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बजावले. पत्रकारांचे अधिकार घटनेच्या कलम 19 (अ) नुसार संरक्षित असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर व्हायला हवा, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले.
