नागरिकत्व कायदा 1955 मधील कलम 6 ए च्या घटनात्मक वैधतेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या कलमानुसार आसाम कराराला मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायालयात 4 विरुद्ध 1 असा निकाल देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, पारडीवाला यांनी कलम 6 ए संवैधानिक ठरवण्याच्या विरोधात निकाल दिला.
1985 मध्ये तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनमध्ये आसाम करार झाला होता. युनियनने बांगलादेशातून होत असलेल्या स्थलांतराविरोधात जवळपास सहा वर्षे आंदोलन केले. या करारांतर्गत 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकतेचे लाभ देण्यात आले होते.
जगा आणि जगू द्या!
आम्ही कलम 6 ए ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आम्ही कोणालाही शेजारी निवडण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. हे बंधुतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. जगा आणि जगू द्या हे आमचे तत्त्वज्ञान आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
काय होणार या निकालामुळे
या निकालामुळे 1966 ते 1971 या कालावधीत बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांच्या नागरिकतेला कसलाही धोका असणार नाही. या आकडेवारीनुसार आसाममध्ये जवळपास 40 लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्ये ही संख्या 57 लाखांच्या जवळपास असल्याचे सांगितले जाते.
