एका रात्रीत एखाद्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे म्हणजे मनमानी आणि अधर्म आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला फटकारले. तसेच घर पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या बुलडोझर कारवाईबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत न्यायालयाने योगी सरकारला अक्षरशः फैलावर घेतले.
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणावर आज सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलाला विचारले, एकूण किती घरे पाडली? यावर 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला म्हणाले, ती सर्व अनधिकृत घरे होती, याला पुरावा काय? ती बेकायदा बांधकामे होती तर 1960 पासून काय केले? तुन्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता, असा सवालही न्यायालयाने केला.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
- उत्तर प्रदेश सरकारची कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे. तुम्ही लोकांची घरे कशी पाडू शकता? तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही?
- लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आली. घरावर बुलडोझर कारवाई हा अधर्म आहे. लोकांची घरे पाडताना त्या घरातील सामानाचे काय?
- यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात यावी.
- या प्रकरणात 25 लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात जबाबदारी अधिकारी आणि कंत्राटदारी चौकशी करावी तसेच त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
- घरे रिकामी करण्यासाठी तुम्ही नोटीस बजावत नाही, घर रिकामे करण्यासाठी वेळही देत नाही. नेमके किती अतिक्रमण झाले याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. कथित अतिक्रमण पाडण्यासह घरे पाडण्याची काय गरज होती?
नेमके प्रकरण काय?
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण महाराजगंज जिह्यातील आहे. मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराजगंज जिह्यातील त्यांचे घर 2019 मध्ये पाडण्यात आले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच हे घर पाडण्याच्या आधी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
