हिंदुस्थानी तटरक्षक दलातील महिला अल्पकालीन सेवा नियुक्ती अधिकाऱयाला कायमस्वरुपी सेवेत घेण्यास नकार देणाऱया केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने तटरक्षक दलाच्या अधिकारी प्रियंका त्यागी यांना सेवेत घेण्याचे निर्देशही दिले.
हिंदुस्थानी तटरक्षक दलाने महिला अधिकाऱयाला 2021 मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी म्हणून कार्यमुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेचे हस्तांतरण करताना पुढील आदेश देईपर्यंत याचिकाकर्त्याला सध्याच्या गुणवत्तेनुसार महत्त्वाचे पद द्यावे, असे निर्देशही दिले. दरम्यान, केंद्र सरकार प्रियंका त्यागी यांच्या याचिकेला विरोध करत असल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 26 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला एकतर कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करा अन्यथा न्यायालय आदेश देईल असे म्हटले होते.
काय म्हणाले न्यायालय?
हा भेदभाव संपला पाहिजे. पूर्वी महिला बारमध्ये सामील होऊ शकत नव्हत्या. त्या लढाऊ विमान चालवू शकत नव्हत्या. तटरक्षक दलात महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने ते रुजू होण्यास विरोध करत असत. परंतु, तरीही महिला आता नौदलात रुजु झाल्या आहेत. महिला तर ऑपरेशन थिएटर किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काऊन्सिलमध्ये जाऊ शकत असतील तर त्या खोल समुद्रातही जाऊ शकतात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
