इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या पडताळणीसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज जुन्या खंडपीठाकडे पाठवली. ही याचिका आमच्याकडे का आणली? असा सवाल करत याचिकेवर जुने खंडपीठच सुनावणी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
29 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बॅलेट पेपरचा वापर करून निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. कोर्टाने ईव्हीएममधील बिघाडाचे आरोप निराधार ठरवत ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे म्हटले असून यामुळे बूथ पॅप्चरिंग आणि बनावट मतदान थांबल्याचे म्हटले आहे. दुसऱया आणि तिसऱया क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांना प्रत्येक विधानसभेच्या 4 टक्के ईव्हीमच्या मायक्रोपंट्रोलर चिप्सची चाचणी घेण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांनी अपीलार्थी हरयाणाचे माजी मंत्री करणसिंग दलाल आणि आमदार लखन कुमार सिंगला, गोपाल शंकरनारायणन यांच्या वकिलांना हा आदेश दिला.
