वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एनआरआय अर्थात अनिवासी भारतीय कोटा म्हणजे पैसे कमावण्याची मशीन आणि मोठा घोटाळा असून ही फसवणूक तत्काळ बंद झाली पाहिजे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज पंजाब सरकारला खडसावले. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एनआरआय कोटा वाढवण्याची पंजाब सरकारची विनंती याचिका पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या निर्णयाला पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारची याचिका फेटाळताना तिखट शब्दांत कानउघाडणी केली. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एनआरआय कोटय़ात वाढ करून विद्यार्थ्यांच्या लांबच्या नातेवाईकांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. एनआरआय कोटय़ांतर्गत 15 टक्के आरक्षण देण्यात येते. मात्र एनआरआय कोटा हा एक घोटाळा आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच हा घोटाळा तत्काळ बंद झाला पाहिजे, असेही सुनावले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
एनआरआय कोटा हा एक मोठा घोटाळा असून तो आम्ही थांबवणारच. ही फसवणूक थांबायलाच हवी. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा नाही, त्यांच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. एनआरआय कोटा केवळ धोकेबाजी आहे, बाकी काहीच नाही. असे असतानाही पंजाब सरकारने 19-20 ऑगस्टला एनआरआय कोटय़ाचा विस्तार करण्याबद्दलची नवी अधिसूचना जारी केली. त्याचा परिणाम अतिशय घातक होऊ शकतो. ज्या उमेदवारांचे गुण तीन पट अधिक असतील त्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही, पण एनआरआय कोटय़ांतर्गत विद्यार्थी मागील दाराने प्रवेश घेतील हे भंयकर आहे, अशी टिपण्णीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
