बिल्किस बानोच्या अपराध्यांनी मुदतवाढ मिळण्यासाठी दिलेल्या कारणांमध्ये दम नाही. त्यामुळे अकराही जणांची याचिका फेटाळण्यात येत असून त्या सर्वांनी 21 जानेवारीपर्यंत शरण यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
2002 मध्ये गुजरातेत भीषण दंगल उसळली होती. या दंगलीच्या काळात बिल्किस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्याचे कारण पुढे करून गुजरात सरकारने या सर्व आरोपींना 15 ऑगस्ट 2022 रोजी माफी दिली. कारागृहातून बाहेर पडताच या आरोपींचा भाजपच्या वतीने ठिकठिकाणी जंगी सत्कार करण्यात आला.
गुजरात सरकारच्या निर्णयाला बिल्किस बानोने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर तिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करून सर्व आरोपींना २१ जानेवारीपर्यंत शरण येण्याचे आदेश दिले. मात्र 11 पैकी पाच आरोपींनी प्रकृती अस्वास्थ्य, मुलाचा विवाह, पीककापणी, आजार अशी कारणे देत शरण येण्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. आरोपींच्या विनंती अर्जावर न्या. नागरत्ना आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुदतवाढीची कारणे अत्यंत सुमार आहेत, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सर्व अर्ज फेटाळले. खंडपीठाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने या सर्व अकरा आरोपींना रविवार सायंकाळपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शरण यावे लागणार आहे.
