निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (एसबीआय) खरडपट्टी काढली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फैलावर घेतले. निवडणूक रोख्यांबाबत लपवाछपवी करू नका. सर्व माहिती तीन दिवसांमध्ये सार्वजनिक करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले.
सोमवारी निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबत काहीही लपवाछपवी करू नका असे एसबीआयला खडसावले. न्यायालयाने एसबीआयच्या चेअरमनला गुरुवार (21 मार्च) सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. यासाठी एक प्रतिज्ञापत्रही देण्यास सांगितले. तसेच एसबीआयकडून मिळालेली माहिती निवडणूक आयोगाने तात्काळ आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
Electoral Bonds: The Supreme Court says in the judgment, it had asked the SBI to disclose all details and that includes the Electoral Bond numbers as well.
SBI should not be selective in disclosing the details, says SC. pic.twitter.com/WlG41lMYmG
— ANI (@ANI) March 18, 2024
निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील सार्वजनिक करावा असे निकालपत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. यातील काहीही निवडक नसावे असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाच्या निर्देशांवर अवलंबून राहू नका. निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती उघड करणे बंधनकारक आहे. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास बांधील आहे. त्यामुळे तुम्ही सर्व माहिती उघड का केली नाही? असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला केला.
Electoral Bonds: Supreme Court directs SBI to disclose all details of Electoral Bonds in its procession, including the unique alphanumeric number and the serial number, if any, of the bonds redeemed.
Supreme Court directs the SBI Chairman to file an affidavit by 5 pm, Thursday… pic.twitter.com/hPu9ICCRRm
— ANI (@ANI) March 18, 2024
एसबीआयकडून सारवासारव करताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, आम्हाला समजल्याप्रमाणे आम्ही निकालाचे पालन केले आणि सर्व माहिती उघड करण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र यावर समाधान न झाल्याने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड नाराजी व्यक्त केली. सर्व माहिती सार्वजनिक न केल्याने आम्ही गेल्या सुनावणीत एसबीआयला नोटीस बजावली होती. एसबीआयने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन एसबीआयने करावे. निवडणूक आयोगाला सर्व निवडणूक रोख्यांचा युनिक नंबर म्हणजे अल्फा न्यूमेरिक नंबर द्यावा, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
View this post on Instagram
