अतिक्रमणाबाबत आम्ही जी काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवत आहोत ती संपूर्ण देशासाठी लागू असतील. या ठिकाणी लोकांचे हित आणि सुरक्षा सर्वोच्च स्थानी असून जर रस्त्याच्या मधोमध कुठलेही धार्मिक अतिक्रमण असेल, मग ते गुरुद्वारा किंवा मंदिर असो अथवा दर्गा असो, अशी अतिक्रमणे हटवून टाका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. अशा अतिक्रमणांचा लोकांना त्रास होता कामा नये. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, असे स्पष्ट मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्याचबरोबर खंडपीठ जोपर्यंत कोणताही निर्णय देत नाही तोपर्यंत बुलडोझर कारवाईला स्थगिती असेल, असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
विविध गुह्यांत गुन्हेगार असलेल्यांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती, या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पदपथावरील कोणत्याही प्रकारच्या अतिक्रमणाला सर्वोच्च न्यायालय समर्थन देणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. खंडपीठाने आपल्या 17 सप्टेंबरच्या आदेशात सांगितले होते की, 1 ऑक्टोबरपर्यंत गुन्हेगार असो किंवा इतर कुणीही, त्यांच्या संपत्तीवर न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बुलडोझर फिरविला जाणार नाही. जर अवैधपणे एकाही संपत्तीवर बुलडोझर फिरविला गेला तर ते हिंदुस्थानच्या संविधानाच्या विरोधातील कृत्य ठरेल.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
n हिंदुस्थान हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. आम्ही जे काही ठरवतोय ते देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी, सर्व संस्थांसाठी आहे. ते केवळ एखाद्या ठरावीक समाजासाठी नाही.
n सुनावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच आम्ही नमूद केले आहे की, रस्त्याच्या मधोमध एखादी धार्मिक वास्तू उभी करण्यात आली असेल, मग तो दर्गा, गुरुद्वारा असो किंवा मंदिर, लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि हितासाठी ते ते हटवले गेलेच पाहिजे.
n या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी एखादा विशिष्ट कायदा नाही. त्याचबरोबर एखादा गुन्हेगार आहे किंवा आरोपी आहे म्हणून त्याच्या मालमत्तेवर पाडकामाची कारवाई करता येणार नाही. असे असले तरी जर सार्वजनिक जागेवर, रस्त्यावर, फुटपाथवर, सरकारी जागेवर, जंगल आणि पाणीपुरवठय़ाच्या पाईपलाईन असलेल्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. अशा अतिक्रमणांचे सर्वोच्च न्यायालय कदापि समर्थन करणार नाही.
पाडकामापूर्वी 15 दिवसांचा वेळ द्या!
एखादे अवैध बांधकाम पाडण्याची नोटीस निबंधकांच्या माध्यमातून दिली जाते. ऑनलाईनही ही नोटीस दिसते, परंतु अनेकदा असे होते की, अवैध बांधकाम पाडताना समोरच्याला पुरेसा वेळ दिला जात नाही. त्याला पर्यायी व्यवस्था करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे संसार उघडय़ावर पडतात. बायको, मुले रस्त्यावर येतात, ही चांगली गोष्ट नाही. त्यामुळे पाडकाम करण्याआधी संबंधितांना 10 ते 15 दिवसांचा वेळ द्यायला हवा. जेणेकरून त्यांना कुटुंबाची पर्यायी व्यवस्था करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
