तुरुंगातही प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत जेल मॅन्युअलमधून जातीय भेदभाव वाढवणारे घटनाबाह्य नियम तत्काळ हटवावेत. कारागृहातील काम जातीच्या आधारावर वाटण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दहा राज्यांना दिले आहेत. जेल मॅन्युअलमधील अशा नियमांना परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कारागृहातील कामाचे जातीच्या आधारावर वाटप करण्यात येत असल्याप्रकरणी पत्रकार सुकन्या शांता यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलेलो नाही याबद्दल न्यायालाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जेल मॅन्युअल आणि कायद्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत दुरुस्ती करून याबद्दलचा विस्तृत अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश पेंद्र आणि राज्य सरकारला दिले.
