राज्यपालांकडून विधेयक मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्या दिवसापासून तीन महिन्यांत त्यावर निर्णय घ्या. निर्णय घेण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक वेळ लागल्यास तसे संबंधित राज्य शासनाला कळवा. उशीर का झाला याचे कारणही नमूद करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे विधेयकावर निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यायला हवा. जेणेकरून विधेयकाचा कायदा होताना कोणतीही अडचण येणार नाही.