अनुसूचित जाती, जमातींमधील वर्गीकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे आता देशातील सर्व राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
केंद्र सरकारपेक्षा राज्यांकडूनच अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. अनुसूचित जाती आणि जमाती हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत. त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहेत. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करू शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या घटनापीठाने नोंदवले.
एससी आणि एसटीला क्रिमीलेअरचे निकष?
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी या निकालाबाबत माहिती दिली आहे. यापूर्वी 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आधीचा निर्णय निकाली काढत मंजुरी दिली आहे. एससी-एसटीमध्ये वर्गवारी करण्याचा अधिकार राज्यांना दिला पाहिजे. कारण राज्यच ठरवू शकतं की एससी आणि एसटी हे एक नाहीत. तर त्यातही उपजाती आणि पोटजाती आहेत. हे उत्तमपणे राज्याचं ठरवू शकतात. तसेच एससी आणि एसटीला क्रिमीलेअर निकष लागू नव्हता. पण आता एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही क्रिमीलेअर लागू होणार आहे. कारण ज्यांचं उत्पन्न अधिक आहे तेही आरक्षणाचा लाभ घेतात. मात्र खरे वंचित असलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
निकालाचा काय होणार फायदा?
> इम्पेरिकल डेटा गोळा करून राज्य सरकारांना जातींबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल
> सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल
