तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रसादाच्या लाडवात प्राण्यांची चरबी असल्याबाबत तपास करण्याचे आदेश दिले असताना प्रसारमाध्यमांमध्ये जाण्याची काय गरज होती, असा सवाल करत किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज चंद्राबाबू नायडू यांना फटकारले.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. जुलैमध्ये प्रयोगशाळेचा अहवाल आला, मात्र तो स्पष्ट नव्हता. त्यामुळे याप्रकरणी स्वतः मुख्यमंत्री एसआयटी तपासाचे आदेश देतात आणि सप्टेंबरमध्ये प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन याप्रकरणी वाच्यता करतात. घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती असे कसे काय करू शकते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
– प्रसादात प्राण्यांची चरबी किंवा भेसळयुक्त तूप असल्याप्रकरणी तुम्ही एसआयटीद्वारे तपास करा किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे चौकशी करा. आम्हाला याप्रकरणी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या सूचना हव्यात. सर्व याचिकांवर 3 ऑक्टोबर रोजी एकत्रित सुनावणी होईल.
काय म्हणाले न्यायालय?
लाडवामध्ये प्राण्यांची चरबी किंवा भेसळयुक्त तुपाचा वापर करण्यात आला याचा काय पुरावा आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती बालाजी मंदिराची बाजू मांडणारे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांना केला. यावर अद्याप तपास सुरू आहे असे उत्तर त्यांनी दिले. हे उत्तर ऐकताच न्यायमूर्ती गवई संतापले. तपास सुरू होता मग तुम्हाला प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती? तुम्ही धार्मिक भावनांचा आदर राखलाच पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी सरकारची कानउघडणी केली.
न्यायालयाचे फटकारे
– जोपर्यंत तुम्हाला भेसळयुक्त तुपाप्रकरणी ठोस पुरावा मिळत नाही तोपर्यंत लोकांमध्ये जाऊन प्रतिक्रिया देऊ नये.
– तुम्ही घटनात्मक पदावर बसला आहात. त्यामुळे लोकांमध्ये जाऊन प्रतिक्रिया देणार नाही अशी अपेक्षा करतो.
– निविदा चुकीच्या पद्धतीने काढल्या असे तुम्ही म्हणू शकता, परंतु भेसळयुक्त तुपाचा वापर प्रसादासाठी केला गेला s सांगू शकता का?
– प्रसादाची चव बदलल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या होत्या, परंतु तुम्ही लाडू तपासासाठी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे पाठवले होते का? सेपंड ओपिनियन घ्यायलाच हवे आणि यातच समजूतदारपणा आहे.
