>> सुनील कुवरे
देशात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) आणि मानव विकास संस्था (आयएचडी ) यांनी 2024 चा भारत रोजगार अहवाल प्रसिद्ध केला.या अहवालात देशातील बेरोजगारीशी संबधित आकडेवारी दिली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या बेरोजगारांमध्ये युवकांची संख्या थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 83 टक्के आहे.भारतात आज युवकांची संख्या 27 कोटी आहे. त्यामुळे भारताला तरुणांचा देश म्हटले जाते. ‘आय एल ओ’ ने हा अहवाल प्रसिद्ध करून भारताला आरसा दाखविला आहे.
भारतात 100 बेरोजगारांपैकी 83 तरुण आहेत,असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2022 मध्ये एकूण तरुणांपैकी 83 टक्के बेरोजगार असून , नियमित काम करणायांची संख्या 28 टक्के आहे. बहुतेक कामगार सुमारे 90 टक्के अनौपचारिक कामात गुंतलेले आहेत. नियमित रोजगाराचे प्रमाण जे 2000 नंतर सातत्याने वाढत होते ते 2018 नंतर कमी होत गेले आहे. सरकारने हा अहवाल फेटाळला आहे. भारतातील संस्थानी जे अहवाल दिले आहेत त्यात वेगळे चित्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु आज बेरोजगारांची संख्या प्रचंड गतीने वाढते आहे. प गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर टीका केली जाते. कारण दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची हमी देणाऱया मोदी सरकारकडून हे आश्वासन प्रत्यक्षात आले नाही. गेल्या दहा वर्षात प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. पण दोन कोटी रोजगाराचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. आठ वर्षात अधिकृतपणे केवळ 7. 22 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. तर बेरोजगारांची संख्या 22 कोटी होती. दुसरीकडे सरकारच्या म्हणण्यानुसार 34 कोटी मुद्रा कर्ज दिले गेले आहे.त्यातून रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. परंतु दुसरीकडे इंडियन इन्स्टिटय़ुट ऑफ टेक्नॉलॉजी ’ ( आयआयटी ) या शिक्षणसंस्थेत शेवटच्या वर्षात असलेल्यापैकी सुमारे 35 टक्के विद्यार्थ्यांना काम मिळालेले नाही. भारतासारख्या प्रचंड वेगाने वाढणाया लोक संख्येच्या देशात बेरोजगारी हा कायमचा प्रश्न आहे. देशात चांगल्या दर्जाच्या नोकऱयांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून धोरणे जाहीर केली जातात मात्र, प्रगती हवीतशी होत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थे साठी आशावादी दृष्टिकोन असताना बेरोजगारी ही चिंताजनक बाब आहे.
गेल्या वर्षी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालात असे दिसून आले होते की, भारतातील शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर चालू आर्थिक वर्षात 6.6 टक्क्यांवर आला होता.अठरा वर्षाहून अधिक वयोगटातील नोकरदार व्यक्तीची आकडेवारी 2022-23 मध्ये 56 टक्के नोंदविली गेली,जी 2021 -22 मध्ये 52.9 टक्के होती. नियतकालिक श्रम बल सर्व्हेक्षण 2022-23 मध्ये भारतातील पदवीधर बेरोगारीचा दर 13.4 टक्के नोंदविण्यात आला होता.असंख्य अभ्यास आणि सर्व्हेक्षणातून असे दिसून आले की, भारतात रोजगार निर्मितीची गंभीर समस्या आहे. आजच्या घडीला भारत मनुष्यबळाचा लाभ मिळविण्यात आघाडीवर असणार आहे. एखाद्या देशासाठी मनुष्यबळ किंवा लोकसंख्येचा फायदा हा तेव्हाच मिळतो ,जेव्हा तेथील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा उत्पादन कार्यात सहभागी होऊन देशाच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास हातभार लावेल.एका अंदाजानुसार भारताच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय 28 वर्षे असेल त्यावेळी चीन आणि अमेरिका हेच सरासरी वय 37 वर्षे असेल, तर पश्चिम युरोपातील देशात 45 आणि जपान मध्ये 49 वर्षे असेल. या मनुष्यबळाच्या आधारावर आपण जगातील सर्वात तरुण देश आहोत. पण या तरुणांचा देशाला आपोआप फायदा मिळणार नाही. तर त्यासाठी विविध स्तरावर रोजगारासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तसेच रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी उद्योग क्षेत्रात वाढ व्हायला हवी. सरकारने काही योजना साकारल्या तरी हवा तसा परिणाम झाला नाही. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले होते की, आपला आर्थिक विकास भक्कम असल्याच्या प्रचारावर विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल.तसे करण्यापेक्षा पायाभूत समस्या दूर करण्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे.तेव्हा अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि गांभीर्याने बेरोजगारीच्या समस्येकडे पाहणे आवश्यक आहे.
